ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अवस्था छैन : अर्थमन्त्री महत
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट सम्भव नहुने बताएका हुन्। ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा राजस्व देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रूपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखे। जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्ये, त्योभन्दा धेरै समस्या रहेछन्,’ उनले भने, ‘तर समस्या समाधानका लागि इमान्दार प्रयास गर्नेछु।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरेजस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने उनले बताए। ‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहनेछ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने उनले बताए। अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्काे वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए। त्यस्तै बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ थियो। ‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ। अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह नहुनु हो।’
बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिने बताए।
बजेटमा समेटिन नसकेका विषयहरु १६औँ आवधिक योजनामा समेटिने उनले बताए। पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएको लगानीले पुँजी निर्माण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताए। ऋण लिएको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले औंल्याए।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिले एकैपटक आएको नभई पछिल्लो तीन दशकयताका नीतिको नतिजा रहेको उनको भनाइ थियो। ‘विगत तीन दशकदेखिका नीतिको सांगो–पांगो नतिजा अहिले देखिएको हो। गलत नीतिका कारण थुप्रिएका समस्या हुन्।’
बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको राजस्वका कारण सिर्जित वित्तीय असन्तुलन अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ थियो।
- रासस
