राजनीतिक समझदारीमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनभित्र राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी र सदनबाहिर पीडितहरूको पनि समझदारी बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय नाचघर जमलमा आइतबार आयोजित बेपत्ता योद्धाको सपना सार्वजनिकीकरण र शान्ति प्रक्रिया विषयक अन्तक्र्रियामा प्रचण्डले धेरै नबोली काम धेरै गर्न चाहेको बताए । सहमति गरेर विधेयक पारित गरेर आयोगमार्फत दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए । विधेयकलाई सबैको साझा बनाउने प्रयास जारी रहेको उनले बताए ।
‘बेपत्ता योद्धा हुनुहुन्न भन्न मन लाग्दैन थियो । कुनै दिन खोज्दै जाँदा भेटिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, अहिले १६ वर्ष बितिसक्दा अब बिस्तारै बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक भए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा आइपुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘परिपूरणको व्यवस्था, सहिद परिवारलाई सम्मान, सुरक्षा र परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा विधेयकमा छ । विधेयकलाई सबैको साझा बनाउने प्रयास अझै भइरहेको छ ।’
सत्तारूढ गठबन्धनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा समझदारी रहेको र प्रतिपक्ष दलबाट पनि प्रतिबद्धता आएको उनले बताए । काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ आफू अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘थोरै भन्ने, काम धेरै गर्ने संकल्प मैले प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि गरेको हो । जनयुद्धको सहिदलाई राजपत्रमा सार्वजनिक गरेर हल्ला नगरी काम गरेँ । धेरै होहल्ला नगरी जनयुद्ध दिवसको दिनमा राष्ट्रिय बिदा दिएँ र जनयुद्ध दिवस मनाएँ । अरू पनि धेरै काम सुरु भएका छन् । केही परिणाम पनि आउन थालेका छन्,’ प्रचण्डले भने ।
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पक्ष र विपक्षमा नभई नेपाली जनता र सिंगो देशको मामिला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बेपत्ता योद्धा नेपाली जनताका सम्पत्ति हुन् । त्यसलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बलिदानी दिन र बेपत्ता हुन तयार भएपछि मात्रै गणतन्त्र आएको उनले दाबी गरे । परिवर्तनको श्रेय सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धालाई दिनुपर्ने बताए । देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने वेला आएको उनले बताए । जनताको चाहना सम्बोधन नगरे जनविद्रोह हुने उनले चेतावनी पनि दिए ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । विधेयक सम्बन्धित समितिमा पुर्याएका छौँ । उपसमितिले अहिले काम गरिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय छिटो टुंगाउनेछौँ । यही अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर जान्छौँ,’ उनले भने । लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको बलमा अन्तरिम संविधान निर्माण भएको बताए । सोही जगमा देशमा ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उनले बताए ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडकलाई सजाय कति दिने हो ? पीडितहरूले भन्नुभयो भने हामीलाई टुंग्याउन पनि सजिलो हुन्छ । त्यसकारण व्यापक परामर्श गरौँ । बहुमत, अल्पमत, सरकारको बल मिच्याइँ नहोस्, सत्य स्थापित गर्ने, न्याय दिने कुरा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै जान्छ । तर, परिपूरणको काम अगाडि बढाऔँ,’ उनले भने ।