"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद्मा ज्ञानेन्द्र शाहीले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

प्रकाशित मिति :  11 June, 2023 4:41 pm


काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग मागेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठमा समय माग गरी शाहीले प्रचण्डको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने माग गरे ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६९ को नियम ३६ अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यो संसदको सदस्य पनि हो । तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको बिरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ, र सर्वोच्च अदालतले ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखमार्फत सोध्न चाहन्छु, यो ३० गते प्रधानमन्त्रीज्यु अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ ?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि समय माग गरी बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले धारणा संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

‘भर्खरै माननीय ज्युले केही आफ्ना कुरा राख्नुभयो । उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरिने कुरा राख्न्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकोहोर गैरराजनीतिक तरिकाले लखेटिरहनुभएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिनु हो, म तत्काल भर्खर व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरु रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु ।’

सांसदहरुको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा