"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह : ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा तीव्रता दिनु’

प्रकाशित मिति :  19 June, 2023 9:19 am


काठमाडौं । ताप्लेजुङ र पाँचथरका नेताहरुले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाको खोजी, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नेताहरुले ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको जानकारी गराउँदै तत्कालका लागि टेन्ट, खाद्यवस्तु, भाडाकुँडा र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउन माग गरे । साथै सडक र पुल भत्किएका ठाउँमा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढी पहिरोबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी, उद्धार र राहतका निम्ति सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र परिचालन गरेको बताएका थिए । बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरणबारे आफू जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातायात सम्पर्क टुटेको स्थानमा युद्धस्तरमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।

तत्काल पहलकदमी लिन गृह, रक्षा र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सामग्री तत्काल पठाइने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराई, पूर्वमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सांसद लिला बखिन, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री लगायतका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरू थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति सच्याउने विषयमा रुलिङ नगरेको भनेर विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि

काठमाडौँ –  विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।विशेष अदालतका

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद जयपति रोकायाले बजेटले हुम्ला र समग्र कर्णाली क्षेत्रलाई

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय