साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै चलाउने सरकारको निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै किनारासम्म लगाउने अधिकार दिएको बताएकी हुन्।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिह्न ५३(१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनः स्थापनका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमुना वस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ।
उनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताइन्।
‘नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने । चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एसिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने,’ उनले निर्णय सुनाउँदै भनिन्।
प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताइन्।
