न्याय सम्पादनलाई छिटो बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर छ : कानुनमन्त्री गुरुङ
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन। मुलुकमा ३४८ वटा संघीय कानुन कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले ३४८ वटा कानुन र ३१७ वटा नियमावली रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल क्रममा रहेको पनि जानकारी गराएका छन् ।
‘उक्त विधेयक छिटो पारित भएमा शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणलाई टुङ्ग्याउन सकिनेछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइ लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु’, मन्त्री गुरुङले जवाफ दिने क्रममा भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका लागि ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याएको छ ।’
गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि बताए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ । न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दा मध्ये ११ हजार २ सय ६१ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने २८ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।’
