"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कांग्रेसमा नेता र नीतिविरुद्ध आलोचना नगर्न निर्देशन

प्रकाशित मिति :  4 July, 2023 3:07 pm


काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नीति र नेतृत्वको सार्वजनिक स्थलमा विरोधका अभिव्यक्ति नगर्न पार्टी संगठनका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेको छ। कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले सोमबार यस्तो अनुरोध गरेको हो।

विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विभागको बैठकले कांग्रेसको सरकारले गरेका राम्रा कामको सन्देश जनसमक्ष पुर्‍याउने निर्णय पनि गरेको छ।  यस्तै विभागले आफ्नो वेबसाइट र आधिकारिक समाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने भएको छ।

विभागले हाल सञ्चालित पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न राखी खोलिएका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अन्य पेजलाई विभागमा एक महिनाभित्र सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ। सम्पर्कमा नआउनेलाई अनधिकृत घोषित गरी कानुनी दायरामा ल्याउने विभागले जनाएको छ।

विभागको दैनिक गतिविधिलाई गतिशीलताका साथ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पदाधिकारीसहितको सचिवालय गठन गर्ने र विभागको कार्यालय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय भवनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। विभागका सदस्यहरूको विशिष्ट ज्ञान, क्षमताअनुसार कार्यविभाजन गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने, विभागको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समिति गठन गरिएको छ।

बैठकले निर्देशिका मस्यौदा समिति र कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने र सो समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन विभागका प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ। निर्देशिका मस्यौदा समितिमा संयोजक दीपकप्रसाद कुइँकेल र सदस्यहरू गोविन्द परियार, गणेश केसी, लीला खनाल, अनुषा नेपाल, राजबहादुर गुरुङ र निमग हुमागाईं छन्। तर्जुमा समितिमा समितिका संयोजक गोपालकुमार झा र सदस्यहरू तिलक राई, उमिद वागचन, हुकुम बुढा, विष्णु तिम्सिना, राघव गौतम र रम्भा मिश्र छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न

काठमाडौँ– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा.

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम

काठमाडौँ — ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा