ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा : ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएका छन् । उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजबिन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारीपछि बस्न्यात सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षक नै फिर्ता गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । अरू आरोपितको पनि खोजबिन भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् ।
२०७४ जेठ ८ देखि २०७४ माघ २९ सम्म अख्तियार प्रमुख रहेका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माणसहित विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भएका थिए । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका थिए । २०६६ असार २८ देखि २०६७ माघ १४ सम्म उनी भूमिसुधार सचिव थिए । त्यहीं रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने गरी फाइल उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए ।
सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६२/६३ ताका पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान गरिएका निर्णय तथा टिप्पणी आदेश सदर गरेको कसुरमा भुसाल तानिएका हुन् । सोही कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । दुवै जना पूर्वभूमिसुधार सचिव हुन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा २०६६/६७ ताका भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिन खडा गरिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी आदेश स्वीकृत अनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णयमा बस्न्यात र पन्त संलग्न थिए । उनीहरू त्यसबेला क्रमशः भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।
त्यसबेला विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री थिए । दुवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । पूर्वसचिवद्वय अधिकारी र मलेगो सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर व्यक्तिको बनाउने गरी तयार पारिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी उठाउनेसम्मका कसुरमा जोडिएका छन् । मलेगो जग्गा हिनामिना प्रकरणको निर्णय हुँदा सहसचिव थिए । पछि सचिवमा बढुवा भएका उनी २०७२ मंसिर ६ देखि २०७३ भदौ १८ सम्म गृह सचिव बनेका थिए । उनले उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट अवकाश पाएका थिए ।
अधिकारी २०६८ माघ २३ देखि २०६९ कात्तिक १४ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव थिए । उनले नै टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान उठाइएको टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए । यस्तै, भुसाल २०६२ कात्तिक १३ देखि २०६३ वैशाख १२ सम्म भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिव थिए । केही समय कामु सचिव रहेका उनी पछि बढुवा भएका थिए ।
भुसालले आफू भूमिसुधारमै छँदा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले भूमाफियाको योजनामा खडा भएको ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ का नाममा दर्ता कायम गर्न मन्त्रालयबाट उठाइएका टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा यो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । भूमाफियाको योजनामा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयबाट फाइल खडा गरेर मन्त्रालय पुगेकामा ‘तलबाट आएको प्रस्तावबमोजिम गर्ने’ भनेर सदर गरिएको थियो । तर, टिप्पणी आदेश त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री जगतबहादुर बोगटीले स्वीकृत गरेनन् । त्यसपछि मन्त्रालयमै फाइल रोकिएको थियो । यही विषय भूमाफियाकै योजनामा २०६९ तिर फेरि अघि बढ्यो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री थिए भने अधिकारी भूमिसुधार सचिव र मलेगो सहसचिव थिए । २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक समितिबाट भएका निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ५ रोपनी टिकिन्छा गुठीमा पुगेको थियो । त्यसको केही समयमै नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले उक्त जग्गा हडपेका थिए ।
‘२०६२/६३ तिरै टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान र डिल्लीबजार मालपोतबाट उठेको फाइल योजनाबद्ध रूपमा मन्त्रालयबाट अघि बढेको थियो, त्यसकै आधारमा सचिव र मन्त्रीबाट पनि स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि रोकिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसको करिब ५ वर्षपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा काम अघि बढाएर ५ रोपनी जग्गा टिकिन्छामा लगी भूमाफियाले नक्कली मोही हुँदै आफ्नो बनाएका थिए ।’
पछिल्लो पटक ब्युरोले ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा हडपिएको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीसम्मको सेटिङमा भएको अनुसन्धानले देखाउँछ । त्यसक्रममा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियासमेतको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, हक नलाग्नेमा हक छ भनेर फर्जी फाइल खडा गर्नेदेखि कर्मचारीलाई जग्गा नै घूस दिनेसम्मका काम भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले यही प्रकरणमा किर्तेलगायतका कसुरको अनुसन्धान जारी राखेकामा गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ परेका थिए । यही प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चारवटा मिसिलमा ४ सयभन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको जनाएको छ । आधाजति आरोपित चारवटै मिसिलमा जोडिएका कारण प्रतिवादीको संख्या बढेको देखिन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा भने कम्तीमा २ सय ४० जना यो अपराधमा जोडिएका छन् ।
- कान्तिपुरबाट
