"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रवारसम्म स्थगित

प्रकाशित मिति :  9 August, 2023 2:20 pm


काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक एमालेले साउन १० यता लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलभन्दा बढी सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो ।

त्यसको छानबिन सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभाग गरेको थियो भने पछि नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छ । एमालेले उक्त सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न संसद् अवरोध गरेर दबाब दिइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सुन तस्करीको छानबिन राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वास गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा आग्रह गरेका थिए । सीआईबीले छानबिन गरी मुद्दा अगाडि बढाएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा थप अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

बुधबारको बैठकमा एमालेका सांसद सूर्य थापाले तस्करीको संरक्षण गर्ने गरी गृहमन्त्रीको जवाफ आएको बताए । त्यसपछि एमाले सांसदहरू वेल घेर्न पुगेका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्य सांसदका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक साउन २६ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा विपक्षी दलका

काठमाडौं – सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति सच्याउने विषयमा रुलिङ नगरेको भनेर विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद जयपति रोकायाले बजेटले हुम्ला र समग्र कर्णाली क्षेत्रलाई

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय