"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद्‌ बैठक नचलेको दिनको भत्ता नलिने रास्वपाको घोषणा

प्रकाशित मिति :  11 August, 2023 2:17 pm


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा बैठक नबसेको दिनको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गरेको छ। सय किलो सुन प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि शुक्रबारको बैठक पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो। बैठकस्थलबाट बाहिरिँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बैठक अवरुद्ध हुनु दुखद् भएको बताउँदै बैठक नचलेको दिनको भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन्।

‘हामीले सभामुखलाई दलको तर्फबाट संसद चलाउनका लागि संसदीय अभ्यासभित्र रहेर संसद् निरन्तर चलोस् भनेर सभामुखलाई औपचारिकरूपमा पत्र दर्ता गराएका छौँ,’ लामिछानेले भने,  ‘राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध संसद्‌को समयको कुनै पनि सेवा सुविधा हाम्रो पार्टीले नलिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ।’ रास्वपाका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले संसद् अवरुद्ध हुन गलत भएको पनि बताए। नेकपा एमालेले सय किलो सुन प्रकरणलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।

संसद् बैठक नियमित गराउन ध्यानाकर्षण 

रास्वपाले संसद् बैठक नियमित गराउन माग गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘…सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको अवैध सुनकाण्डका सवालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तापक्षले सो प्रकियामा जान अस्वीकार गरी विगत लामो समयदेखि जनताको सार्वभौम सदन अवरुद्ध छ।’

संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा, समस्या, राष्ट्रमाथि परेका संकटका विषयमा सदनमा कुरा राख्न नपाएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउनेवाला पार्टी नभएको बताएका छन् । शुक्रबार

काठमाडौँ — कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका तथा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका कैदीबन्दीका लागि भन्साघर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पर्वत कारागारका

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। बिहीबार सम्पन्न मत गणनाको अन्तिम मत परिणामअनुसार एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निर्वतमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।