मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्या दायर
सुशासन नेपाल
बुटवल । गाउँपालिकाका विकास निर्माण तथा कार्यक्रमहरूबाट कमिसन लिएर छोराको खातामा जम्मा गर्ने एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले पालिकाको बजेटमा विकास निर्माण र कार्यक्रम गर्नेहरूलाई वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा कमिसन लिएको र रकम छोराको नाममा जम्मा गरेको भेटिएको हो।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सम्पन्न गरेका सौर्य ऊर्जा जडान, सामाजिक विकासतर्फको सीपमूलक सिलाइकटाइ तालिम, वडा नं. ३, ६ र ७ मा गरिएका विकास निर्माणका कार्यहरू गरेको थियो।
त्यसबापत वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिँदा उनले १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको अख्तियारको दाबी छ। ‘गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा गाउँपालिकासँग सरोकार राखी आर्थिक कारोबार गरेका समूहबाट १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कमिसन लिई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि आयाे,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
कमिसन रकम छोराको नाममा जम्मा गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले अर्याल र उनका छोरा पवन कुमारलाई प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध जनही १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ। अन्य पाँचजनालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादवविरुद्ध पाँच लाख, वडासचिव गुलाव यादव वडा नम्बर ५ र ६ का वडासचिवविरुद्ध दुई लाख र तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनविरुद्ध तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, मानसरोवर टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका प्रोप्राइटर अमरिश यादवविरुद्ध दुई लाख र समृद्ध नेपाल इनर्जीका प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारीविरुद्ध ८५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अवैध कमिसन जम्मा गराउनका लागि अर्कै व्यक्तिको नाममा बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गर्न लगाई विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमबाट लाखौँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेपछि त्यसउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यस सम्बन्धमा छानबिन गरेको थियो। विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि केन्द्रले आयोगमा सक्कलै फाइल पठाएको थियो। अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो।
