सरकारका आर्थिक कारोवार क्रमशः सुधारका संकेतमा छन् : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत
सुशासन नेपाल
अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय चरम निराशा देखिएको छ । आन्तरिक माग ठूलो मात्रामा घटेको छ । सरकारको राजस्व र पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व १० प्रतिशत कम उठ्यो, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पनि राजस्व संकलनमा सुधार हुनसकेको छैन । तर, यो वर्षको पहिलो ५३ दिनमा पूँजीगत खर्चमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धता सहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । पछिल्लो समय उनले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गराउन पनि पहल थालेका छन् । तर, विगतमा केन्द्रीय बैंकसँग सरकारको समन्वय भने कमजोर नै देखिएको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको पहल, बजेट र कर प्रणालीमा सुधार, केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वय लगायत विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको कुराकानी :
- तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुगिसकेको छ, यसबीचमा नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने हामी सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । रोगको सही उपचारका लागि समस्याको सही पहिचान गर्नुपर्छ भनिन्छ । तपाईंले अर्थतन्त्रको समस्याको सही पहिचान (डाइग्नोस) गर्नुभयो ?
अर्थतन्त्रका समस्या कतिपय यथार्थ छन् भने कति विषय मनोविज्ञानसँग जोडिएर आउँछन् । युक्रेन–रूस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समस्या आयो । कोभिड–१९ को महामारीबाट देश गुज्रियो, यसका कारण जसरी मौद्रिक र वित्त नीति परिचालन गर्नुपर्यो, त्यसको प्रभाव रहिनै रह्यो । त्यो बेला आएको बन्दाबन्दी, शिथिलता र त्यसको प्रभाव अझै पनि देखिएको छ । त्यसले लगानीमा असर गर्यो । कठिनाइहरू आए ।
पछिल्लो समयमा कसिलो मौद्रिक नीति आयो । यसले पनि लगानीकर्तालाई असहज बनायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेका अनेकौं प्रावधानका कारण सेयर बजार पनि त्यही हिसाबबाट प्रभावित भयो । स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या आउँछ भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यसले पनि राजस्वमा निकै असर गर्यो । हाम्रो आधा राजस्व भन्सार बिन्दुबाट आउँछ ।
अरू करका दरमा कहीं कतै हामी चुक भएको हुनसक्छ । त्यसमा अध्ययन गर्छाैं । आवश्यक भए संशोधन गर्छौं । तर, मोटामोटी रूपमा यसमा धेरै समस्या छैन ।
रियल स्टेटमा धेरै पैसा प्रवाह भइरहेको थियो । कित्ताकाट सहितका विषयले यो क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न गयो । बैंकबाट प्राप्त गर्ने ऋणमा आएका सीमाहरूले गर्दा पनि समस्या आए । यी तमाम समस्यालाई जोड्दा अर्थतन्त्र शिथिलतातर्फ उन्मुख भयो ।
तर, पछिल्लो समय विस्तारै अर्थतन्त्र शिथिलताबाट सुधारतर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्रलाई त्यस दिशामा लैजान मौद्रिक नीतिमा पनि अब सहजता र सेफ ल्याण्डिङ गराउनु जरूरी छ । मौद्रिक नीति सहज बनाउन मन्त्रालयले समेत पहल गरेको हो । केही विषयमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि सुधारका काम भएका छन् । वर्किङ क्यापिटलदेखि बैंकदर घटाउने विषय आए । यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान स्वाभाविक रूपमा केही न केही मद्दत गर्छ ।
यद्यपि, यसमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट थप सहयोग गर्ने ठाउँ छ । सेयर मार्केट र ऋण प्रवाहको हिसाबले केही सुधार गर्न ठाउँ अझै छ । यसमा आगामी दिनमा पहल लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ वित्ततर्फ हामीले जुन बजेट प्रस्तुत गरेका छौं, त्यसमा हाम्रो खर्च गर्ने शैलीमा अनुशासन, प्राथमिकता निर्धारण र समयमा खर्च गर्ने माध्यमबाट पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छौं । हामी यो काम गर्छौं पनि । यी समग्र परिवेशमा अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख छ । पूँजी प्रवाह बढेको छ । अपेक्षित नभए पनि राजस्व बढ्दो क्रममा छ । कतिपय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई हटाउँदै लगेका छौं ।
- तपाईंले मनोवैज्ञानिक कारणको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिं के हो ?
त्यो भनेको अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ भन्ने सन्देश राष्ट्रिय बहसमा गयो । निजी क्षेत्रदेखि लिएर राजनीतिक तह, नागरिक समाज सबैले बिग्रिएको छ भन्ने सन्देश जाँदा लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । उपभोक्ता पनि भोलि के हुन्छ भनेर खर्च गर्न डराइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण अब हामी सकारात्मक बहसमा जानुपर्छ । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । यसका कारणहरू पनि छन् । पर्यटक आगमन दोब्बरले बढेको छ । आगामी दिनमा अझ बढ्छ । अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान हुने अवस्थामा छ । कित्ताकाटको समस्या सरकारले हटाइसकेको छ । यसबाट घरजग्गा कारोबार विस्तारै सकारात्मक दिशामा जाने अपेक्षा छ । सेयर मार्केटमा पनि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट केही सहजता ल्याइदिने हो भने मद्दत हुनेछ । अन्य थप केही उपाय अपनाउने ठाउँ हुँदा यसले बजारलाई राम्रो गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
- तपाईंले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुभयो, तर पूँजीगत खर्चको आकार भने घटेर आयो । संकटमा सरकारले धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप्ने काम सरकारले गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
विगत समयमा धेरै पूँजीगत विनियोजन गरे पनि खर्च त्यो अनुसार हुने गरेको छैन । पछिल्लो १० वर्षयता ६६/६७ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ । त्यस कारण विनियोजन गर्दैमा तत्कालै सम्पूर्ण खर्च भई पूँजी प्रवाह हुन्छ भन्ने होइन । अर्कोतर्फ निश्चित दायित्वहरू छन्, जसबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा, तलब–भत्ता जस्ता शीर्षक कटौती गर्न सकिंदैन । यसपटक ऋण र सावाँ दायित्व पनि तिर्नुपर्ने अवस्थामा पूँजीगत खर्चको आकार कम भएको हो । तर, यही पूँजीगत खर्चलाई पूर्णरूपमा खर्च गर्न सक्यौं भने कम पूँजी भए पनि पहिलाको भन्दा बढी खर्च हुनेछ । त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । मैले सम्पूर्ण मन्त्रालयका साथीहरूलाई यही भनिरहेको छु । अर्थ मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो, खर्च गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हो । यसमा समयमै सक्रिय हौं भनेको छु । त्यसकारण कम पूँजीगत विनियोजन भएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण खर्च गर्न सक्दा त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ ।
- गत आवमा अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । जति उठ्यो, त्यसको आधारमा अहिले तपाईंले तय गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न करिब ४० प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक छ । यो असम्भवप्रायः जस्तै भयो । यो अवस्थामा वित्तीय स्रोत जुटाउने सरकारको उपाय के हो ?
हामीले करदातालाई निचोरेर होइन, चुहावट नियन्त्रण गरेर राजस्वलाई अगाडि बढाउनेछौं । जति पनि करका प्रस्ताव राखेका छौं, त्यसलाई पूर्ण सदुपयोग गर्ने योजना छ । जति संकलन गर्न सक्छौं, त्यसतर्फ सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ । वैदेशिक सहयोगतर्फ बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोगलाई बढी प्रभावकारी बनाउने गरी लिने हाम्रो योजना हो । उत्पादनशील आयोजनामा सहायता खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ । दातृ निकायसँग हामी सोही ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेका छौं । ठोस आयोजनामा सहयोग आउनुपर्यो, पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकता हो । हाम्रो सहायता परिचालनको क्षमतालाई बढाउनुपर्नेछ । सहज बनाउनुपर्नेछ । राजस्वसँगै विदेशी सहयोगको प्रभावकारिता र विनियोजित रकमको खर्च बढाउने कुरामा सक्षम हुनेछौं भन्ने मेरो विश्वास छ । गत वर्षको तुलनामा हामी राम्रो गर्न सक्छौं ।
- सामान्यतया पहिलो त्रैमासमा बजेट खर्चको पूर्वतयारीको काम हुन्छ । त्यसकारण ठूलो बजेट खर्च हुँदैन । तर, सरकारले यसबीचमै झण्डै १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसक्यो, राजस्वले साधारण प्रकृतिको खर्च समेत धान्ने अवस्था नरहेको हो ?
आन्तरिक ऋणमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम लक्ष्य राखेका छौं । त्यसकारण त्यो सीमाभित्रै हामी रहन्छौं । गत सालका थुपै्र दायित्व यस वर्षलाई सरेर आएका थिए । ती दायित्वमध्ये अधिकांश फरफारक गरेका छौं । ठेक्कामा सिर्जित दायित्वमा धेरै गुनासा थिए । काम गरेको पनि पाइएन भन्ने गुनासो थियो । अहिले धेरैजसो दायित्व तिरिसकेका छौं । थोरै मात्र अब बाँकी छ । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यथार्थ विवरण सहित चाँडै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्न भनेका छौं । गत आवको अन्तिम समयमा सरकारको ठूलो घाटा देखियो । त्यो कारणले पनि सुरुमै स्रोत जोहो गर्न खटिनु परेको हो ।
- तपाईंले बजेटमा आर्थिक सुधारको घोषणा गर्नुभयो, कर सुधार भनेर धेरै नै परिवर्तन गर्नुभएको थियो । तर, यी विषयमा विवाद भएपछि सरकारले केही कर नीतिमा परिवर्तन गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आशा थियो । त्यस्तो केही तयारी छ ?
विद्युतीय सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधनको सन्दर्भमा भन्सार महसुलमा ठूलो अन्तर छ । पेट्रोलमा ३०० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउँदा विद्युतीयमा एक, पाँच प्रतिशत मात्र लगाइरहेको अवस्था थियो । सुरुमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमले अघिल्लो समयमा यो प्रस्ताव आयो । यसलाई अब व्यावहारिक गराउनुपर्ने जरूरी थियो । यातायातका साधन पनि हाम्रो राजस्वको ठूलो हिस्सा हो । विगतमा एनसेल/एनटीसीबाट ठूलो राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो । तर, इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारको कारण निःशुल्क कुराकानी सम्भव हुन थालेसँगै टेलिकमको राजस्वमा ठूलो ह्रास आएको छ । परम्परागत रूपमा जसरी राजस्व संकलन हुन्थ्यो, अब ती संरचनाहरूमा परिवर्तन आएको छ । प्रविधिहरूमा परिवर्तन आएको छ ।
हामीले धेरै कठिन परिस्थिति पार लगाइसकेका छौं । अब बिग्रिने स्थान छैन । अब सुधारतर्फ नै अगाडि जाने हो । पछिल्लो समय नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनरको १०औं किलोमिटर लाइन देखिन लागेको छ । माग विस्तारै बढिरहेको छ । बढ्नु पनि पर्छ । अर्थतन्त्र सहजतातर्फ अगाडि बढ्दैछ ।
अब हामी राजस्वको नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ । तर, त्यतातर्फ हामी जान सकिरहेका छैनौं । इन्टरनेटबेस्ड व्यवसाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं । सफ्टवेयरलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएका छौं ।
विद्युतीय सवारीमा करलाई व्यावहारिक बनाइएको छ, यो प्रगतिशील नै छ । उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीतर्फ जान यो कर नीतिले कुनै असर गर्दैन । अन्य भ्याटका प्रावधानमध्ये स्याउ, प्याजका विषय उठे, यी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न लगाइएको हो । आधारभूत खाद्यान्नमा आन्तरिक निर्भरता ल्याउनै पर्छ । यसको संरक्षणका लागि एउटा माध्यम कर र अर्को माध्यम सहुलियत हो । अरू करका दरमा कहीं कतै हामी चुक भएको हुनसक्छ । त्यसमा अध्ययन गर्छाैं । आवश्यक भए संशोधन गर्छौं । तर, मोटामोटी रूपमा यसमा धेरै समस्या छैन ।
- अहिले निजी क्षेत्रको माग अत्यन्तै घटेको छ, मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमै धेरै सटर खाली देखिन्छन् । चाडबाडको मुखमा अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासमा नलिई सरकारको एकल प्रयासले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको विश्वासका लागि गरेका काम के के हुन् ?
पहिलो कुरा मौद्रिक नीति मार्फत केही सहजता आएको छ । केही कुरा अझ सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसतर्फ हामीले पहल गरिरहेका छौं । बैंकिङ क्षेत्र आफैंले पनि केही पहल लिनुपर्छ । बैंकर्स एशोसिएसनका साथीहरूसँग पटक–पटकको छलफलमा हामीले यही आग्रह गरिरहेका छौं । निक्षेपको ब्याजदर धेरै बढाउनुभएन, ब्याजदर तल लैजाने कुरामा तपाईंहरूले मद्दत गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेका छौं । हाम्रोतर्फबाट सहयोग पुग्ने कुन ठाउँ छ, त्यो हामी गर्छौं । समग्रमा जति पनि सरोकारवाला छौं, राज्य संरचनामा बसेका हामी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबै मिलेर सकारात्मक बहसको थालनी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक यसै राज्य संयन्त्रको अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको एक संयन्त्र हो । निश्चित जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पाएको छ । अन्य जिम्मेवारीमा अरू निकाय छन् । त्यसकारण हामी कसैले पनि हामी अलग हौं, हाम्रो लक्ष्य अलग हो भन्ने सोच्नुहुँदैन ।
कतिपय अवस्थामा आत्मविश्वासको अभाव हामीले अभिव्यक्त गर्छौं, त्यसले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा राजनीतिज्ञको अभिव्यक्तिले ठूलो असर गर्छ । उपभोक्ता हिच्किचाउँछन्, लगानीकर्ता डराउँछन् । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । किनकि हामीले धेरै कठिन परिस्थिति पार लगाइसकेका छौं । अब बिग्रिने स्थान छैन । अब सुधारतर्फ नै अगाडि जाने हो । यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि बहस थाल्नुपर्छ । पछिल्लो समय नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनरको १०औं किलोमिटर लाइन देखिन लागेको छ । माग विस्तारै बढिरहेको छ । बढ्नु पनि पर्छ । अर्थतन्त्र सहजतातर्फ अगाडि बढ्दैछ ।
- वित्तीय र मौद्रिक निकाय (अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक)बीच विभिन्न समयमा टकराव देखिन्छ । जब टकराव हुन्छ, तब अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिन्छ । अहिले परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामी राज्यका संयन्त्र हौं । राष्ट्र बैंक कुनै छुट्टै निकाय होइन, राष्ट्र बैंक यसै राज्य संयन्त्रको अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको एक संयन्त्र हो । निश्चित जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पाएको छ । अन्य जिम्मेवारीमा अरू निकाय छन् । त्यसकारण हामी कसैले पनि हामी अलग हौं, हाम्रो लक्ष्य अलग हो भन्ने सोच्नुहुँदैन । जनता र देशलाई मध्यनजर राखेरै काम गर्ने हो । आर्थिक वृद्धि र त्यसको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने लक्ष्य सहित काम गर्ने हो । एउटै लक्ष्य भइसकेपछि त्यसमा संस्थागत छुट्टै पहिचान खोज्नु आवश्यक छैन । कतिपय कुरामा बुझाइमा फरकपन छ । त्यसलाई लयमा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गर्ने काम उसले गर्नुपर्छ, हामीले गर्ने काम हाम्रो जिम्मेवारीमा छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य स्रोत छ, तर कर्जाको माग नहुने समस्या देखिंदैछ, राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ । त्यसलाई बजारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कुनै लगानीकर्ताको एउटा परियोजनामा समस्या भयो भने अन्य परियोजनामा र अन्य साझेदारले लिएको ऋणलाई पनि वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने सर्कुलर ल्याएर त्यसमा अझै कडाइ गर्यो भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय समेत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । कतै समन्वयमा कमी देखिएको हो ?
राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलरका विषयमा समयमै सबै सरोकारवालालाई बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसमा कमजोरी भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रले केही समस्या देखेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र बसेर कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसलाई सहज बनाउने काम गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
- देशका युवाले विदेश गन्तव्य बनाइरहेका छन् । वार्षिक करिब ९ लाख युवा विदेश जान थालिसके । मुलुकमा न स्वरोजगारको वातावरण बनाउन सक्ने, न रोजगार दिन सक्ने, आएको रेमिट्यान्स पनि उपभोगमै सकिने । यसै परिपाटीबाटै मुलुक चलाइरहने हो कि सुधारबारे केही सोचिरहनुभएको छ ?
यसमा हामी सबै सरोकारवालाले आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ नै लाग्नुपर्छ । देशका प्रति, देशको भविष्यप्रति निराश हुनुपर्ने म देख्दिनँ । केही अगाडिसम्मको तुलना गरौं, हामीले धेरै प्रगति गरिसकेका छौं । तर, यो सामाजिक सञ्जालको जमाना हो । संसारभरको चिज देखिन्छ । तत्कालै त्यस्तै चिज नेपालमा किन नभएको भन्ने प्रश्न उठ्छ । यहाँ किन त्यो भएन, नगर्नेहरूकै कमि–कमजोरी हो भन्ने खालको कुरा युवाको मनमस्तिष्कमा बसेको छ । हाम्रो विकास प्रक्रिया ढिला सुरु भयो । यसमा पनि पटक–पटक व्यवधानहरू आए । त्यसलाई पार गरेर हामी अगाडि बढ्न खोज्दैछौं । त्यसकारण कसैले पनि, युवाहरूले पनि देश र भविष्यलाई लिएर धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
युवाले सपनामा देखेको जस्तो अवस्था नेपालमा नहोला तर, विदेशमा पनि नेपालीका लागि राम्रो अवस्था छैन । ठूलो धनसम्पत्ति खर्च गरेर छात्रवृत्ति नलिई विदेश जानेहरू बढी समस्यामा देखिन्छन् । उनीहरू गएको कलेजभन्दा नेपालका कलेज तथा शिक्षालयहरू कमजोर छैनन् । ती कलेजहरू व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि खुलेका छन् । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न मात्र खोलिएका छन् । त्यस्ता कलेजमा जाने नेपालीहरू नराम्रो चक्रमा फस्न पुगेका छन् । विदेश जाने धेरै विद्यार्थी न पढाइ पूरा गर्न सक्ने, न रोजगारी पाउने कठिन अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी छन् । त्यसकारण यो कुरा पनि सुसूचित गराउनु जरूरी छ । विदेश जानासाथ सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन । छात्रवृत्ति प्राप्त नगरी १०/१२ कक्षाबाटै विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।
नेपालमै पढेर उच्च शिक्षा र आफ्नो करियरलाई अझ निखार्न विदेश जानुपर्छ । नेपालभित्र धेरै जनशक्तिको माग रहेको छ । कृषि, शिक्षा, प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै जनशक्तिको माग छ । यही नै हामीले चाहेको ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति नपाएको अवस्था छ । यो देशमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । गर्न बाँकी रहेकाले सम्भावना पनि नेपालमा छ । देशभित्रका सम्भावना उजागर गर्नुको साटो विदेशमा मात्र अवसर छ भन्ने मानसिकताका कारण यो समस्या आएको हो । यहीं अवसर छ, केही सूक्ष्म दृष्टिले हेर्न जरूरी छ ।
- चालु खर्च अचाक्ली बढेको छ । तर, तपाईंले बजेट मार्फत खारेज गर्छु भनेका कतिपय निकाय पुनः कटौती नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको देखिन्छ । निर्वाचन कार्यालय त्यसकै एउटा उदाहरण हो । भनेपछि नेपालमा अब सुधारको काम निकै कठिन देखिएको हो ?
चालु खर्चमा सरकारको धेरै निश्चित दायित्वहरू छ– तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा सहितका । यसबाहेक अनावश्यक खर्च कम होस् भनेर बजेटमा धेरै प्रावधान राखिएको थियो । तलब बढाएनौं, भत्ता नदिने भन्यौं । केही संरचना खारेज र मर्ज गर्ने भन्यौं । यद्यपि, एउटा संरचना बनाइसकेपछि फेरि त्यसलाई हटाउने कुरामा ठूलो अवरोध हुने रहेछ । जारी रहनुपर्छ भन्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । तथापि एक–दुई वटा अपवादबाहेक हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । यसबाट ठूलो बचत हुन्छ भन्ने होइन, तर निर्णय भएको विषयलाई टुंगोमा लैजानुपर्छ । दायित्व कति सिर्जना भएको छ, औचित्य के छ ? त्यो हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । विगतमा धेरै हचुवामा निर्णयहरू भएका छन् । अब सच्याउने समय आएको छ ।
- सुन तस्करीको काण्ड बाहिरिएपछि भन्सार प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयले त्यसको छानबिन र कारबाही केही गरेको देखिएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय त तस्करी नियम र औपचारिक व्यापार चाहिं अपवाद भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ?
भन्सार प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्छ । जानेर–नजानेर हुने चुहावट रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा सख्त निर्देशन दिएका छौं । आवश्यक प्रविधि थप गर्ने कुरामा निर्णय भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा नयाँ नेतृत्वले नयाँ किसिमबाट काम गर्न थालेको छ । अन्य भन्सार नाकामा समेत प्रविधि जडान, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त राख्ने कुरामा भूमिका खेलिरहेका छौं । भन्सार प्रशासनभन्दा बाहेकबाट हुने तस्करी रोक्न गृह प्रशासनको सक्रियतामा कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
केही राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गरौं, पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा सरकार गठनमा भइरहेको परिदृश्यले गठबन्धनमै प्रश्न उठेको हल्ला सुनिन्छ । यो गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो र ?
मैले गठबन्धनमा कतै समस्या देखेको छैन । सहज हिसाबले गठबन्धन अगाडि बढेको छ । सार्वजनिक रूपमा अनेक खाले टिप्पणी उठिरहन्छन् । यसमा कुनै समस्या छैन ।
- अपराध अनुसन्धानमा नेताहरू जोडिने र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउन प्रयास हुने गरेका परिदृश्य देखिन्छन् । गठबन्धनका नेता बसेर कसलाई अनुसन्धान गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेसम्मका गतिविधि भएका छन् । नागरिकहरूले यसमाथि गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
निर्दोष नपरुन्, दोषी फुत्कन नपाउन् भन्ने विषयमा हामी यसमा स्पष्ट छौं । अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका निकायले यथेष्ट प्रमाणका आधारमा आफ्नो अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । कोही पनि दोषी, कुनै पनि पृष्ठभूमिको किन नहोस्, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, फितलो अनुसन्धान गर्ने नियत, मनसाय गठबन्धनका कुनै पनि दलको छैन । छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ र दोषी कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।
- अनलाइनखबरमा जनार्दन बराल र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीबाट
