सिम्रौनगढका प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध ६ महिनामै भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । विद्यालय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विद्यालय निर्माण भएको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूमध्ये नगरपालिकाको वडा नं. ८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी, लेखा अधिकृत चौधरीले प्राविधिकले तयार गरेको मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। निर्माण कार्यमा भए–गरेको परिमाणभन्दा ६ लाख ५८ हजार चार सय ४० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको दाबी अख्तियारको छ।
भवन निर्माणमा हिनामिना गरेर उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग अख्तियारको छ। हिनामिना गरेकै रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मरासेनी र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौताबमोजिमको सर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएभन्दा बढी तथा निर्माण कार्यमा भए गरेको परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी दिएको आरोपमा जनता माविको भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा ६ लाख ५८ हजार चार सय ४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध अख्तियारले यसअघि गत २२ चैतमा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोग नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मरासेनी, चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेशप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
एक लाख ९९ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको थियो। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदै मरासेनी र चौधरीमाथि भ्रष्टाचारको नयाँ मुद्दा दायर भएको छ।
