देशव्यापी बजार अनुगमन भइरहेको छ, अनियमितता गरेमा तत्कालै कारवाही हुन्छ : महानिर्देशक चिलुवाल
सुशासन नेपाल
नेपालीको ठूलो चाड दसैँ, तिहार र छठ नजिक आइपुगेको छ। चाडबाडका समयमा मूल्य, परिमाण तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो प्रशस्त आउँछन्। व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागको रहेको छ। यसैकारण विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त बजार अनुगमन थालिएको छ चाडपर्व लक्षित बजार अनुगनमलगायत विषयमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग राससले गरेको कुराकानीः
वाणिज्य विभागले चाडपर्व आएपछि मात्रै बजार अनुगमन सुरु गर्छ। अरुबेला चाहिँ उपभोक्ताको कोणबाट किन सोच्नुहुन्न?
बजार अनुगमन विभागको वार्षिक कार्यक्रम नै हो। विभागले चाडपर्व नभनी नियमितरूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका लागि विभाग हरदम तयार नै छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमितरूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। विभागले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ। चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० जारी भएको छ। कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ। टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।
‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। अर्को दुईवटा टोलीले चिनी, चामल, तेल, मरमसलालगायत अत्यावश्यक र उच्च माग भएका वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने तथा दोस्रो तहमा रहेका डिलर, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको तहसम्म अनुगमन गर्नेछ।
‘ओभर स्टकिङ’ गरेको छ कि भनेर व्यवसायी तथा गोदामको निगरानी र पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष टोली बनाइएको छ। यसलाई हामीले ‘इन्टेलिजेन्स टिम’का रुपमा परिभाषित गरेका छौँ। अहिले दैनिक १२ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालित छ। बजार अनुगमनका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा खटिइएका छौँ। त्यसबाट बजार अनगुमन प्रभावकारी देखिएको छ। अहिले हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गैरखाद्यभन्दा पनि खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ।
काठमाडाैँ बाहिरका बजारको अनुगमन कसरी भइरहेको छ?
‘कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने स्थानीय तह जिम्मेवार हो। स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
पछिल्ला दिनमा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। मूल्य नियन्त्रण गर्न विभागले के गरिरहेको छ?
हाम्रो देशको कुल मागको ५० प्रतिशत चिनी स्वदेशी उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। बाँकी आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्था हो। समयमा आयात नहुँदा आपूर्ति चक्र टुटेको हो कि भन्ने देखिएको छ। तथापि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। परिमाणात्मक रुपमा चिनी प्राप्त छ। तर चिनीको मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको छ भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामीले चिनीको कुन तहमा मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। उत्पादक वा पैठारी, थोक वा खुद्रा बिक्रेता वा तल्लो तहमा कहाँनेर चिनी मूल्य वृद्धि भएको छ? भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेका छौँ। कार्यदललाई पाँच दिनको समयावधि तोकिएको छ। कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेछ। प्रतिवेदनमा औँल्याइएअनुसार कुन तहमा मूल्य वृद्धि भएको हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभाग असक्षम देखिएको हो?
नजिकिँदो चाडपर्वका बेलामा खाद्यवस्तुमा केही मूल्यवृद्धि भएको छ। समग्रमा मूल्यवृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि भएको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको देशको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवदेन हेर्ने हो भने पनि मुद्रास्फीति गत वर्षको तुलनामा कम देखिन्छ। नेपालको मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत छ भने भारतको ६.८३ प्रतिशत छ। भारतमा भन्दा नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर ०.७० प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी छ। यस आधारमा नेपालमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि यो अवस्थामा नआउनुपर्ने हो। तर केही खाद्यवस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएका छौँ।
विभागको यस वर्षको लक्ष्य ३ हजार ८५० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने रहेको छ। तीमध्ये ३ हजार ५०० फर्म उपत्यकाभित्र र बाँकी उपत्यकाबाहिरका हुनेछन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम कैफियत गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्छौँ। कोही कसैबाट उपभोक्ता हित विपरीतका गतिविधि भए/गरेको, खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मिसावट गरिएको देखिएको अवस्थामा सचेत उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन ११३७ नम्बरमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। उपभोक्तामाथि विभिन्न बहानामा ठगी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न विभाग तत्पर छ। अनुगमनमार्फत नै बजारलाई नियमन गर्ने हो। विभागको नेतृत्वदायी भूमिकामा नै संयुक्त बजार अनुगमन भइरहेको छ। अनुगमनले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ।
बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीमा इमान्दारिता र उपभोक्ता सचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ?
बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ। हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ। उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन। विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ। हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ।
विभागको यस वर्षको लक्ष्य ३ हजार ८५० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने रहेको छ। तीमध्ये ३ हजार ५०० फर्म उपत्यकाभित्र र बाँकी उपत्यकाबाहिरका हुनेछन्। विभाग मातहतको पाँचवटा कार्यालयबाट पनि आ–आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। दसैँ र तिहारको समयमा हामी करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा अनुगमन गर्ने छौँ। सशक्त रुपमा विभागले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। अनुगमनका क्रममा हामी दण्डात्मक योजनामात्र लिएर गएका छैनौँ, व्यवसायीलाई कानुनको दायराभित्र रहेर व्यापार गर्ने गरी उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम पनि लगेको छौँ। राम्रो व्यवसाय गर्नेलाई धन्यवाद पनि भनेका छौँ।
निरीक्षणका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीतका कुनै पनि गतिविधि भएको छैन, राम्रो व्यावसायिक आचरणमा रहेर काम भएको छ भने हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ। खराब काम गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न निर्मम ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ भने राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई उत्प्रेरणा र हौसला दिएका छौँ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्न व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, उपभोक्तालगायत सरोकारवाला सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उत्पादककर्ता, पैठारीकर्ता तथा व्यवसायी आफैँमा उपभोक्ता भएको हुनाले उहाँहरुले उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गरी सहज रुपमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनुपर्छ। उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा वितरकले इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक नैतिकताभित्र रहेर व्यवसाय गर्नुपर्छ। कुनै पनि खाद्य वस्तुको मिसावट नगरीकन बिक्री वितरण गर्न आग्रह गर्दछु।
कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुपूर्व लेबल छ कि छैन, उत्पादन र प्रयोगयोग्य मिति उल्लेख छ कि छैन, मिसावट छ कि छैन, भ्रामक विज्ञापन गरेको छ कि छैन पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु भनेर वा पुनः प्याकिङ गरेर बिक्री गरेको अवस्था हो कि होइन यी सबै अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गर्दछु। खाद्यवस्तुमा कुनै कैफियत देखिएको अवस्थामा विभागलाई सूचना दिन जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु। व्यवसायी तथा उपभोक्ताको सहयोगबाट नै बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।
