"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

एमसिसी मुख्यालयद्वारा संसदबाट अनुमोदित सम्झौता स्वीकार

प्रकाशित मिति :  2 March, 2022 3:23 pm


काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले सोमबार नेपालको संसदबाट अनुमोदित ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको नेपाल–एमसिसी अनुदान सम्झौतालाई मंगलबार स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबारै टेलिफोन गर्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए।

एमसिसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलकुका रूपमा प्रमाणित गरेको छ।’ अनुमोदनसँगै पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुनेतर्फ तयारीका लागि मद्दत गरेको पनि एमसिसीको भनाइ छ।

‘सम्झौता अनुमोदनले पाँचवर्षे परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भइरहेका काम जारी राख्न थप प्रेरित गरेको छ। परियोजनाले नेपालमा बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ एमसिसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच ०७४ भदौमा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् र सडक परियोजनाले नेपालका करिब ८० प्रतिशत जनतालाई लाभ पुग्ने एमसिसीको मूल्यांकन छ। नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झिँदै एमसिसीले यसबीचमा नेपालमा भएका विकास सहायता, प्रकोपको उद्धार, सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत अमेरिका सरकार र जनता नेपालसँगै उभिएको जनाएको छ।

‘अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा माथि छ, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक सम्पन्नताका लागि नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौँ,’ एमसिसीले भनेको छ। एमसिसी कार्यान्वयनका २० वर्षमा धेरै मुलुकमा गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको उसको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीको टेलिफोन, एमसिसी र युक्रेनबारे छलफल



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले अवस्था सामान्य नहुँदासम्म नेपाली नागरिकहरूलाई इजरायल र इरानको यात्रा नगर्न आह्वान गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले

काठमाडौँ- ब‌गलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले नेपालमा हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचन सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै

काठमाडौँ — आइतबार भएको जापानको तल्लो सदनको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी(एलडिपी) ले ऐतिहासिक विजय हासिल गरेको छ।