"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी

प्रकाशित मिति :  1 November, 2023 7:21 pm


काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा पास नहुने भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने भन्दै सररकारले बजेट अधिवेशनलाई दशैं तिहारसम्म लम्ब्याएको थियो । तर दुबै विधेयक पास नगरी बिहीबार संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ । बिहीबारको बैठकमा शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने बारेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल नै भएको छ ।

‘टीआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पास गरेर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना हो’, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘तर टीआरसी संसदीय समितिमै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण हाउसमा आए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास गर्न समय लाग्छ । दुवै विधेयक अर्को अधिवेशनमा सर्ने भए ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पेश भएको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । संसदीय उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको भएपनि शीर्ष सहमति जुट्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहान मात्र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुई विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

शीर्ष तहमा भएको छलफलले पनि तत्काल विधेयक अगाडि बढाउने संकेत नगरेको माओवादीमा मुख्य सचेतक पाण्डे बताउँछन् । ‘शीर्ष तहमा के भयो भन्ने मेरो जानकारीमा छैन’, पाण्डेले भने, ‘तर अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि अगाडि नबढाउनेमा कुरा मिलेकै भन्ने हो कि !’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद