चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ५ औं महिना बित्दा विकास खर्च मात्र १२ प्रतिशत भेटेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म विकास बजेट लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मंसिर मसान्तसम्म खर्च भने मात्र ३६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । विकास खर्च कम हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक असर गर्छ ।
विकास खर्च उल्लेख्य गर्न नसकेको सरकारको चालु खर्च भने पाँचौं महिनामै लक्ष्यको साढे ३१ प्रतिशत नाघिसकेको छ । जसमा तल्लो सरकारमा जाने अनुदान समेत जोडिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले चालु तर्फ ३ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ चालु प्रकृतिको बजेट खर्च गरिसकेको छ । यस आवमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यस अवधिमा लक्ष्यको ३१.५३ प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारले तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षासहितको अनिवार्य दायित्वमा चालु प्रकृतिको बजेट खर्च गर्छ ।
सरकारले सामान्यतया ऋण तिर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने वित्तीय व्यवस्थातर्फ मंसिर मसान्तसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो यस वर्षको लक्ष्यको १८.५२ प्रतिशत हो । यस आवका वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
कुल बजेट खर्च ५ महिनामा २५.८७ पुगेको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
सरकारको राजस्व आम्दानी र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष पनि ऋण लिएर खर्च जुटाउनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले राजस्व परिचालनबाट ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । यो रकमले चालु प्रकृतिको खर्च मात्र धान्न पुग्ने देखिन्छ ।
यस अवधिमा अनुदानवापत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । अन्य प्रकृतिको आम्दानी १७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी सरकारले ५ महिनामा ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । खर्च जुटाउन सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै ऋण लिइरहेको छ । ५ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यको २५.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
