"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद्का महासचिवको नियुक्तिमा राष्ट्रपति र सभामुखविच टकराव

प्रकाशित मिति :  21 December, 2023 11:30 am


काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को महासचिव नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट रोकिनु अनुचित भएको बताएका छन् । महासचिव भरतराज गौतमको राजीनामापछि संविधान र कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम सिफारिस गरेको जिकिर गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने बताए । ‘यसलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नुहुँदैन । कसलाई सिफारिस गर्‍यो भन्दा पनि संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो,’ संसद् सेवा दिवसका अवसरमा बिहीबार घिमिरेले भने, ‘महासचिव नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट रोकिनु अनुचित हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको परामर्शमा सभामुखले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, ‘राजीनामा दिएर खाली भइसकेको छ । खाली भइसकेपछि कति पर्खिने, नियमअनुसार सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस नियुक्ति त होइन नि ! सिफारिस राष्ट्रिय सभाको परामर्शमा म्यान्डेटरी हो । दुइटाले सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

अहिले संसद्लाई नयाँ महासचिवको आवश्यकता रहेको भन्दै यो कुरालाई राष्ट्रपतिले नबुझिदिएको उनको गुनासो थियो । ‘कहिले गर्नुपर्छ भन्दा संसद्को अर्जेन्सीलाई ख्याल गरिदिनुपर्‍यो । संसद् सेवा दिवसको समारोहको सबै हेर्नुपर्ने महासचिवले नै हो । यसलाई नजरअन्दाज गरेर जानाजान संसद्को महत्वलाई कमजोर पार्न खोजिएको हो भन्ने लागेको छ,’ उनले भने । 

कार्यकाल सकिन लागेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले थपे, ‘उहाँको कार्यकाल २० फागुनसम्म हो । १९ गते राति १२ बजेसम्म बोल्ने, काम गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छ । तीन महिना बाँकी छ अध्यक्षको कार्यकाल । यसवेला उहाँले कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

गत आइतबार संसद्का महासचिव गौतमले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भोलिपल्ट सभामुख र अध्यक्षले शीतलनिवास पुगेर पाण्डेयको नाम महासचिवमा सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन् भने पाण्डेयको सिफारिसको कानुनअनुसार रित नपुगेको भन्दै अध्ययनमै छ । न्याय सेवाअन्तर्गत नायब महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएर पाण्डेय प्रतिनिधिसभा सचिव बनेका थिए । अहिले महासचिवमा सिफारिस हुँदा संसद् सेवाका कर्मचारी बाहिरबाट महासचिव बनाउन लागिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । 

  • पत्रपत्रिकाबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू