"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिने समाजवादी मोर्चाको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति :  27 December, 2023 12:45 pm


काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले सरकारले संघीयता विरोधी शक्तिहरुलाई निस्तेज पार्दै गएको ठहर गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार दृढतापूर्वक उभिनु पर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । समाजवादी मोर्चाले संविधानमा भएका अनुसूचिहरुलाई व्यवस्थित गर्न र अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान चलाएर सरकारले इतिहासमै राम्रो काम गरेको ठहर बैठकले गरेको उनले बताए । २०८० असार ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरुले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए । मोर्चा गठनको औचित्यबारे जानकारी दिने भन्दै सातै प्रदेशमा सभा गरे पनि त्यसयता भने मोर्चा निष्कृयजस्तै छ । बैठकले सात प्रदेशमा भएका कार्यक्रम सफल भएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

मोर्चाको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने र प्रमुख शहरहरुमा सन्देश सभाहरु आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको नेता श्रेष्ठले बताए ।बेलुका ६ बजे फेरि बैठक बस्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ताका खड्कबहादुर विश्वकर्मा ९प्रकाण्ड०का अनुसार बैठकमा चार वटा एजेण्डा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमा छलफल नसकिएकाले आजै बेलुका ६ बजे फेरि बैठक बस्ने नेता विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा र सरकारविरुद्ध विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । मोर्चाको घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा र जनतामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले यसका गतिविधिलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा नेकपाका महासचिव विप्लव र प्रवक्ता विश्वकर्माले सरकारका कामकारबाहीलाई अझै गुणात्मक रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मोर्चाका आगामी कार्यक्रमलाई वस्तुसम्मत ढंगले विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । आफूहरुविरुद्ध जारी भएका पक्राउ पुर्जी नेपालको शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धकै षडयन्त्र भएको भन्दै विश्वकर्माले टीआरसी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू