संघियताको लाभसंगै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि वडासम्मै प्रसारित
सुशासन नेपाल
स्थानीय तहका प्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा २० हजार उजुरी, मेयरसहित ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यकारी भूमिकामा पुरुष जनप्रतिनिधिको बाहुल्य छ । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा छन् । ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही क्षेत्रमा रिक्त) मध्ये १४ हजार ३५६ महिला छन् । तीमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष मात्रै छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा अख्तियारले मुद्दा चलाएका जनप्रतिनिधिमा महिला छैनन् ।
देश संघीयतामा गएसँगै ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको झन्डै पाँच वर्ष भयो । सँगसँगै सिंहदरबारमा रहेको ‘भ्रष्टाचारको रोग’ पनि गाउँगाउँमा पुगेको छ । साढे चार वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन् । कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दासम्म अख्तियारले ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दा नै चलाएको छ । डेढ साताअघि मात्रै घुससहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलविरुद्ध भने मुद्दा दायर हुन बाँकी छ ।
अख्तियारले एक मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष र १० वडासदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । १५ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा २१ जनप्रतिनिधि घुसकाण्डमा मुछिएका छन् । दुई जनप्रतिनिधिले प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने एकजनाले गैरनेपालीलाई नागरिकता सिफारिस गरेको मुद्दा लगाइएको छ ।
स्रोत–साधन संघबाट गाउँघर पुगेसँगै अनियमितता पनि झाँगिएको अख्तियारको ठहर छ । ‘संघ, प्रदेशबाट पाउने अनुदानसँगै स्थानीय तह आफ्नैसँग पनि बजेट छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्रोत–साधन बढेको छ, तर जनशक्तिको यथोचित व्यवस्था छैन । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बेथिति छ ।’
अख्तियारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सात महिनामा मात्र एक उपमेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्षसहित ११ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा सात मुद्दा चलाएको छ । जसमा तीन भ्रष्टाचार र चार घुसका मुद्दा छन् । ०७७/७८ मा चार मुद्दा दायर भएकोमा एउटा भ्रष्टाचार र तीन घुसकाण्ड छन् । सबैभन्दा धेरै ०७६/७७ मा एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ११ वडाध्यक्ष र पाँच वडासदस्यविरुद्ध १६ वटा मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये नौ घुसकाण्ड, पाँच भ्रष्टाचार र किर्ते तथा प्रश्नपत्र आउटका एक–एक मुद्दा छन् । त्यस्तै, ०७५/७६ मा तीन वडाध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारका तीन मुद्दा दायर भएका छन् । अख्तियारले ०७४/७५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका दुई मुद्दा चलाएको थियो । जसमा एकजना वडाध्यक्ष र अर्का वडासदस्य छन् ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, नराम्रा काम सबै गाउँ गए,’ पूर्वसचिव खेमराज नेपालको टिप्पणी छ, ‘सिंहदरबारको इमेज कहिल्यै राम्रो थिएन, छैन । ती खराब प्रवृत्ति पनि गाउँ गए ।’ स्थानीय तहको बजेट सञ्चालनलगायत विषयमा आर्थिक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । ‘पहिलो तीन वर्ष कुनै पनि प्रदेशले आर्थिक नियमावली बनाइदिएनन्, ऐन–नियम पनि अल्झाएर राखियो,’ नेपालले भने, ‘कानुनविना खर्च गर्दा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? संघले कर्मचारी नै नपठाउने, पठाए पनि अनुभव नभएकालाई मात्र पठाउने अर्काे समस्या हो ।’
- नयाँपत्रिकाबाट
