"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवारलाई १० लाख राहत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रकाशित मिति :  30 December, 2023 5:08 pm


काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालकुमारीमा भएको घटनामा मृत्यु भएका दुई युवकको परिवारलाई १०/१० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।शनिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मृतकका परिवारलाई दस/दस लाख रूपैयाँ दिने र घाइतहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्।

सोबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय भएको छ। उनका अनुसार बैठकले शुक्रबारको घटनाबारे दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको छ।

घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बद्ध निकायलाई थप सतर्क संयमित तथा प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।

बैठकले आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले घटनालाई संयमतापूर्वक लिई शान्ति सुरक्षाको वातावरण बिग्रन नदिन सबैलाई आह्वान गरेको छ। शुक्रबार इपिएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भएकाहरूले बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री चढ्ने सरकारी गाडीमा आगजनी गरेका थिए।

त्यसपछि तनावग्रस्त बनेको ग्वार्को क्षेत्रमा प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास र गोलीसमेत चलाएको थियो। घटनामा २३ वर्षीय सुजन रावत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाउनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

शनिबार बिहानकै बैठकले शुक्रबार फिल्डमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पिएसओलाई निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। यस्तै, ललितपुरका एसएसपी शिद्धिविक्रम शाहलाई पनि प्रहरी हेडक्वार्टर र सिडिओ रूद्रप्रसाद पण्डितलाई थप सोधपुछका लागि गृह मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेको थियो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू