"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

गगन थापाले भने – कांग्रेसले चार वर्षपछि जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ

प्रकाशित मिति :  30 December, 2023 10:25 pm


काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पहिलो ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले चार वर्षपछि जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारमा भएको दलले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्य दललाई मिसन-८४ सञ्चालन गर्ने छुट भए पनि कांग्रेसलाई त्यस्तो छुट नहुने बताए । 

शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘अरुले मिसन-८४ चलाउँछन् त्यो उनीहरुको कुरा भयो । तर कांग्रेसले अहिले मिसन-८४ होइन, मिसन रोजगारी, मिसन शिक्षा र मिसन स्वास्थ्य चलाउनुपर्छ । कांग्रेस जनताको जीवनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

महामन्त्री थापाले पार्टी सरकारमा सहभागी भएको आठ महिना बितेको भन्दै अब एक वर्षभित्र लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई घर फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले मन्त्रीहरुले ८ महिनामा के-के गर्नुभयो? ८ वटा कामको सूचीमात्रै दिनुहोस् । जसलाई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले वडा-वडासम्म प्रचार गर्नुहुन्छ । जनताको बीचमा लैजानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा बसेर नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने गरी सरकारले के गर्‍यो भनेर चासो राख्ने, खबरदारी गर्ने र असन्तुष्टि राख्ने हक नागरिकलाई पनि छ ।’

महामन्त्री थापाले सरकार सञ्चालनका विषयमा पार्टी र गठबन्धनभित्र समेत निरन्तर समझदारी र संवाद हुनुपर्ने बताएका छन् ।’गठबन्धन भन्ने, अनि पार्टीभित्र सल्लाह नगरी समझदारी नबनाई पार्टीको धारणा भनेर निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो निर्णयको भारी कांग्रेसले बोक्दैन । जसले निर्णय गर्छ, उसैले बोक्नुपर्छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउनेवाला पार्टी नभएको बताएका छन् । शुक्रबार

काठमाडौँ — कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका तथा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका कैदीबन्दीका लागि भन्साघर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पर्वत कारागारका

काठमाडौँ- नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। बिहीबार सम्पन्न मत गणनाको अन्तिम मत परिणामअनुसार एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निर्वतमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।