सुशासन र कार्यसम्पादनमा महिला अब्बल
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । संविधान–कानुनले अनिवार्य संघ र प्रदेशका संसद्हरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति छ । परिणामस्वरूप संसद्मा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अग्रपंक्तिमा पर्छ; यो मामिलामा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, सम्पूर्ण एसियामै नेपाल उदाहरणीय छ ।
संविधानले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको रहनुपर्ने प्रावधान राखेर राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । निजामती सेवा ऐनले ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएका कारण प्रशासन संयन्त्रमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दो छ ।
यी उपलब्धिहरू आफैंमा साना होइनन्, तर पनि अति बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक कैयौं महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरू अद्यापि उपेक्षित छन् । समाजमा महिलाको समान र सम्मानित जीवन सुरक्षित गर्ने सवालमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
संख्यात्मक रूपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा भए पनि विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् । स्थानीय तहका ३६,६३९ प्रतिनिधिमध्ये १४,३५६ महिला छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही रिक्त) छन् । तीमध्ये १४ हजार ३५६ महिला छन् । सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् ।
संघीय संसदमा ९० महिला सांसद छन् । ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण संसद्मा महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक छ । संघीय संसद् दुई सय ७५ सदस्यीय हुने भए पनि प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सय ७० सांसद ९पाँचजना निलम्बनमा० कायम छन्, जसमा महिलाको संख्या ९० रहेको संसद् सचिवालय बताउँछ । यसमध्ये ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने ८४ जना समानुपातिक सांसद हुन् । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन् ।
देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । संख्यात्मक रूपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा भए पनि उनीहरूले उल्लेखनीय काम गरेका छन् । काममा प्रतिबद्ध उनीहरू सुशासनमा पनि अब्बल देखिएका छन् । अझ सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा त उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला तथा प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य उठाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य थियो । संवैधानिक बाध्यताका कारण दलहरूले महिलालाई टिकट त दिए, तर अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरमा मात्रै । जसले गर्दा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक महानगर, ६ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा मात्रै महिला नेतृत्वमा आए । उनीहरूले कामबाटै आफूलाई अब्बल साबित गरिरहेका छन् ।
– पत्रपत्रिकाबाट
