कानुन मन्त्रालयमा १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कानुन बनाउन १०९ वटा विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि सबै मन्त्रालयसँग प्राथमिकताका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो । त्यसआधारमा खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेकका सबैले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पठाएका हुन ।
‘खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो प्राथमिकता केही छैन भनेर मस्यौदा पठाउनुभएको छैन,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले भने, ‘बाँकी सबै मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा विधेयकको विषय पठाउनुभएको छ ।’
कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सम्भावित विधेयकहरुको मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकीकृत गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार १४ कातिक २०८० मा ‘यथाशीघ्र विधेयकका मस्यौदा पठाउनू’ भनेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
उनका अनुसार संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने विधयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार संसदसँग समन्वय गर्नका लागि २२ वटै मन्त्रालयसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा मागिएको हो ।
हिउँदे अधिवेशनमा कति वटा विधेयक लैजाने तय गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । के कति कानुन निर्माण गर्ने हो त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि मन्त्रालयहरुसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा माग गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको नेतृत्वले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसआधारमा विधेयकहरु तर्जुमा गर्ने र अगाडि बढाउने योजना कानुन मन्त्रालयको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशष समिति’ ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विषयहरुको पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । दुवै प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनका विषय छन् ।
