स्थानीय तहको बेरुजु बढ्यो, सुशासन कायममा थप चुनौती
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । सुशासन कायम गर्न नसक्दा पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहहरूको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । ०७७/७८ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ ।
स्थानीय सरकारहरूले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु एक खर्ब नाघेको छ । पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय सरकारको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । ०७७/७८ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ । ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू देखिएको छ । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा ३७ दशमलव ९७ प्रतिशत बेरुजु छ । महालेखाले एक अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा यहाँ ४२ करोड ५६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । चार वर्षअघि ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । यो तत्कालीन अवस्थामा कायम सात सय ४४ मध्ये सात सय ३८ (साबिकका तीन हजार तीन सय ७४ स्थानीय निकायसमेत)को बेरुजु थियो । ०७४/७५ मा २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुग्यो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख थपिँदा ६९ अर्ब ८१ करोड बेरुजु पुग्यो । बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएन । ०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु निस्कियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७८ मा यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसयताको लेखापरीक्षण भने हुन बाँकी छ ।
नागरिकको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा अनुकूल प्रशासन चलाउन तथा आर्थिक अपचलनतर्फ स्थानीय तह लागेको बताउँछन् महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल । ‘संघबाट तीन तहमा अधिकार बाँडियो । नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । तर, पाएको अधिकारको उपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्राप्त बजेट खर्च गर्ने, त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा बस्न सकेको छैन । अझै पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेभन्दा अनुकूल प्रशासन चलाउन र आर्थिक अपचलनतर्फ लागेका छन् ।’
भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । चार वर्षअघि ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । अहिले स्थानीय तहमा रहेको नेतृत्व ०७४ वैशाख, असार र असोजमा निर्वाचित भएर आएका हुन् । उनीहरूले ०७४/७५ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए ।
पहिलो वर्ष नै २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख थपिएर बेरुजु ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुग्यो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख थपिँदा ६९ अर्ब ८१ करोड बेरुजु पुग्यो । बेरुजु बढ्ने क्रम रोकिएन ।
०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु निस्कियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा पछिल्लो ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गत भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयताको लेखापरीक्षण जारी छ ।
नागरिकको घरदैलोको सरकारबाट संघको भन्दा पनि कमजोर खर्च हुनुले स्थानीय तहको सेवाप्रवाह कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । विनियोजित बजेट खर्च नभएको मात्रै होइन, भएको खर्च पनि अनियमित भएको बेरुजु अंकले स्पष्ट पार्छ ।
महालेखाका अनुसार ०७६/७७ मा देशको कुल बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब छ । स्थानीय तहमा रहेको एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु यसको २४.६० प्रतिशत हो । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको बजेटको अनुपातमा यो बेरुजु अत्यधिक हो । कुल बेरुजुमा संघको ५५.५२ प्रतिशत, अन्य संगठित संस्थाको १६.९० प्रतिशत र प्रदेशको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा छ ।
- पत्रपत्रिकाबाट
