संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । २२ माघबाट सुरु हुने संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकको तयारीबारे छलफल गरेका हुन्।
अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका वेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेस दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि बिजनेस दिएन भन्ने मत पनि छ। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ’संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यसपटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’
छलफलमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही बिलहरू पेस गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए।
सचिव सापकोटाले केही विधेयकहरू संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसदमा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका द्रुततापूर्वक काम गरिने जानकारी दिए।
