विदेशमा रहेका नेपाली कहिलेसम्म मतदान गर्न बाट बन्चित ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । चार वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि सरोकारवाला निकायको वेवास्ताले त्यो अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावना अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था सुनिश्चित नगरे ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै होइन, त्यसको केही महिनापछि हुने प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसरी मतदान केन्द्र स्थापना गर्दा समेत निकै न्यून संख्याले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । विकल्पको रुपमा हेरिएको अनलाइन भोटिङ भएमा विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा इच्छुक मतदाता समेटिने अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको गृहकार्य भएको छैन ।
‘नोट (रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकम) चल्ने, तर भोट नचल्ने’भन्ने प्रश्न उठेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने भनेर बसह सुरू भयो । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले पहल नगर्दा अहिले पनि कम्तीमा ४० लाख नेपाली मतदानको अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिएको थियो । आदेश जारी भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे गृहकार्य भएको हो । त्यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न समयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू तयार गरेको छ ।
