"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

‘आदिवासी जनजातिले आफ्नो राजनीतिक अभिभावक भुल्नु हुँदैन’

प्रकाशित मिति :  २१ माघ २०८०, आईतवार १४:३०


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अभिभावक को हो भन्ने विषय भुल्न नहुने बताएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो नेतृत्वबारे अन्यौल नहुन सुझाव दिए।

आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व चिन्न नसके प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न कठिनाई हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसका पक्षमा दृढथतापूर्वक संघर्ष गर्‍यो, निकै ठूलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध गर्‍यो, त्यो शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार रक्षामा प्रश्न खडा हुन्छ।’

इतिहासका अनुभवले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्ति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन र विचार, राजनीति र सङ्गठनमा उसको वरिपरि गोलबन्द सकिएन भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा पहिचान र अधिकार नरूचाउने शक्तिहरूमा आवद्ध हुने तर अधिकारको माग परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभाषबाट माथि उठ्न सल्लाह दिए।

समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको संकल्प गरेको वर्तमान संविधान कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानलाई थप सुदृढ गर्न सकिन्छ, यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र थप अधिकारका निम्ति वैधानिक मोर्चाबाट पहल लिनुपर्छ।’

स–साना स्वार्थहरू त्यागेर बृहत्तर हितका पक्षमा संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिहरूको बृहत एकता र सही नीति, विचार र नेतृत्व छनोट गर्नपछ भने। 

संसद् र नीति निर्माणको तहमा परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दामाथि प्रतिगामी शक्तिहरूबाट बारम्बार हमला हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर

काठमाडौँ- प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी बीच दुई देशका सैनिकबीच पारस्परिक साझेदारी र