"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दुग्ध किसानको बक्यौता तुरुन्तै भुक्तानी गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रकाशित मिति :  27 February, 2024 10:49 am


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दुध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिलाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएर उनले किसानको दुधको बक्यौता तुरुन्तै भुक्तानी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीसमेत तुरुन्त असुली गर्न र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘दुग्ध किसानले महिनौँसम्म भुक्तानी नपाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चासो राख्नुभयो, किसानको समस्याप्रति गम्भीर हुन कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘किसानहरूले महिनौँसम्म दुधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो, ‘निजी क्षेत्रबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस् ।’

दुध बिक्रीको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन देशभरका किसानले सोमबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको अगुवाइमा किसानले सोमबार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर बक्यौता असुलीका लागि दबाब दिएका थिए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले सोमबार मात्र ४० जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । उनले भने, ‘भोलि अन्य जिल्लामा पनि बुझाउँछौँ, त्यसपछि सडकमा आउने तयारीमा छौँ ।’

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले दुई हप्ताअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई भुक्तानीको समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कृषिमन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिएकामा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएको बताए । ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कृषिमन्त्रीलाई हाम्रै अगाडि फोन गरेर निर्देशन दिनुभएको थियो, तर अब हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू