संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको संकल्प
सुशासन नेपाल
बुटवल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखिएको तर आफूहरुले त्यसलाई तोड्न खोजेको बताए ।
‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथं कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो । यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतु भएको बताउंदै तीन तहको संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरूलाई बलियो तुल्याएर मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ हुन सक्ने बताए ।
आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई व्यवस्थाका पक्षमा ढाल्न सबैले समन्वयात्मक र सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गरे । संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको, निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसदमा प्रस्तुत हुने दावी गरे ।
गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी शान्तिको उद्गमभूमि र पुण्यभूमिका रूपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व, अग्रगमन र परिवर्तनका नामले समेत उत्तिकै परिचित रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
