"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

‘महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था छ’

प्रकाशित मिति :  8 March, 2024 12:35 pm


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समानताको लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, महिला अधिकारकर्मीलगायत महिला हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय सरकार तथा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गरेको, सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रत्याभूति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, आत्मनिर्भरता, रूढीवाढी चिन्तन र मान्यतामा गुणात्मक हेरफेर आएको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको समृद्धिमा महिलाको योगदानको कदर गर्दै राज्यका विभिन्न संरचनामा महिलाको भूमिका विस्तार गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको बताए ।

“तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट महिलाको क्षमता विकास, श्रम, सीप र सिर्जनालाई विकास प्रक्रियामा आबद्धता, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरणका लागि अधिकतम लगानी गर्न आवश्यक छ । महिलामा गरिने लगानीले महिलासँगै परिवार, समाज हुँदै समग्र राष्ट्रलाई नै समृद्धिको मार्गमा पुर्‍याउनुका साथै लैङ्गिक समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ”, सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पहुँचलगायत विषयमा महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासमा जोड दिए । उनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न जरुरी भएको, महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र समानताको व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक भएको सन्देशमा उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई महिला सहभागिता, सशक्तीकरण, समानता, प्रतिनिधित्व एवं क्षमता विकासका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण तवरबाट कार्य गर्न थप उर्जा र प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू