निरन्तर संसद् अवरुद्ध, सांसदहरूको तलब–भत्तामा ढुकुटीको साढे २६ करोड खर्च
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संसदमा ५० भन्दा धेरै महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन्, काममा चुकेका सांसदहरू नैतिक प्रश्न उठ्ने गरी अवरुद्ध संसद् बैठकको भत्तासमेत बुझिरहेका छन्
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको ११औँ राष्ट्रिय अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘अहिले के काम गर्या छ संसद्ले ? देशलाई, संसद्लाई निकम्मा बनाएर भत्ता खाने काम मात्र भएको छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको ११औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने–सांसदले तलब खाने काम मात्र भएको छ
पुरानो जनादेशले जबसम्म काम गर्छ तबसम्म संसद् रहन्छ । त्यो जनादेशले काम गर्न छोड्यो भने फेरि जनताको बीचमा गएर नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले के काम गर्या छ संसद्ले ? देशलाई, संसद्लाई निकम्मा बनाएर भत्ता खाने काम मात्र भएको छ । मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद्ले के काम गर्छ, विचरा !
हुन पनि जनताका आवाज मुखरित हुने सार्वभौम संसद् अवरुद्ध भएको ६ महिना भयो । एमालेले नै संसदमा नाराबाजी गरेर अवरोध गरिरहेको छ । संसद्ले काम नगरे पनि सांसदहरूले तलबसँगै बैठक भत्तासमेत नियमित बुझिरहेका छन्, जसबापत पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट साढे २६ करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । संसदमा ५० भन्दा धेरै महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन्, काममा चुकेका सांसदहरू अवरुद्ध संसद् बैठकको समेत भत्ता बुझेर नैतिकता पनि गुमाउँदै छन् ।
आफ्नो पार्टी छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँसिनुपर्ने र त्यसो नगरे सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामाका दिनुपर्ने माग राख्दै एमालेले गत २३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले (तत्कालीन नेकपा) अध्यक्ष केपी ओलीले दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गत भदौयता सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्तामा २६ करोड ५३ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले दुई सय ७१ सांसद कायम छन् । तीमध्ये पाँचजना निलम्बनमा छन् । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले ५८ जना सांसद छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सांसद रिक्त छ ।
संसद् अवरुद्ध रहेको पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा सांसद तथा पदाधिकारीको तलबमा १२ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलबका लागि सात करोड २१ लाख निकासा भएको छ । सांसदहरूको घरभाडा, औषधि उपचार, धारा, बिजुली, इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधामा तीन करोड ७६ लाख ढुकुटीको खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, संसद् र समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदहरूले पाउने भत्ता तथा परिवहन खर्चमा दुई करोड ५९ लाख ७४ हजार खर्च भएको छ ।
संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुँदा सांसदहरूलाई दिइने आतेजाते खर्च शीर्षकमा १६ लाख ७४ हजार खर्च भएको सचिवालयको रेकर्ड छ । यसबाहेक सचिवालयले बानेश्वरस्थित संसद् भवनको भाडाबापत सात करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसद र पदाधिकारीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक र भत्ता पाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित भएबापत भत्ता पाउँछन् । अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ ।
आवास सुविधाबापत काठमाडौंमा घर नहुने सांसदहरूलाई मासिक १८ हजार र प्रमुख सचेतकहरूलाई साढे २५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । प्रमुख सचेतकहरूलाई गाडीको समेत सुविधा छ । त्यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार पनि उनीहरूले पाउँछन् ।
त्यस्तै, संसद् र समितिको बैठकहरूमा उपस्थित भएबापत प्रत्येक बैठकको दुई हजार भत्ता पाउँछन् । संसद्मा अवरोध गर्ने एमाले र अन्य दलका सांसदले हाजिरी जनाएर यो सुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छन् । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी तलब–भत्ता राज्यले दिएको सुविधा भएकाले लिनु अनौठो नभएको बताउँछिन् । ‘सत्तापक्षले संसद् खुलाउन पहल गरेको छैन । एकलौटी ढंगले अघि बढेको छ । तलब–भत्ता मुख्य विषय होइन । त्यो त सरकारले दिएको सेवा–सुविधा हो । सांसदहरूले गलत ढंगले लिएका होइनन् । सरकारले दिने सेवा–सुविधा हो । मुख्य कुरा सांसदहरूले काम गर्नुपर्छ । अहिले त सांसदको दोष छैन, सरकार र सभामुखको दोष छ,’ उनको भनाइ छ ।
अन्य दलका सांसदहरूले भने एमालेको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद्मा अवरोध गरेर काम गर्न नदिने, आफू तलब–भत्ता पनि खाने र आफैँ संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न गरेर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘संसद्को नियमित काममा अवरोध गर्ने अनि तलब–भत्ता पनि खाइरहने । त्यसपछि ‘भत्ता मात्र खाने काम भएको छ’ भनेर आफैँ भाषण पनि गर्ने ?’ जसपाका नेता प्रमोद साहले भने, ‘एमाले सांसदहरू संसद्मा जाने, हाजिर गर्ने, नाराबाजी गरेर बैठक चल्न नदिने अनि भत्ता खाने ? त्यत्रो विधेयक पेन्डिङमा छन् । उहाँहरू दोहोरो चरित्र देखाइरहनुभएको छ । भत्ता फिर्ता गरे भइहाल्यो नि ! उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । स्वयं केपी ओलीकै खातामा पनि त पैसा गएको होला नि !’
लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्मा काम हुन नसक्नुको अब कारण खोजिनुपर्ने बताए । ‘भत्ता मात्र खान पाऊँ भनेर सांसदहरू आएका होइनन् । किन काम गर्न नसकेको हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ अब । संसद् नचलेको कारण के रहेछ भनेर खोज्नुपर्छ । अरू सांसदको मात्र के कुरा, केपी ओलीजीले पनि त तलब–भत्ता खाइरहनुभएको छ नि !’ उनले भने ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिपक्षी एमालेका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेको बताइन् । ‘उहाँहरूले जनतालाई संसदीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सन्देश दिने काम गरिरहनुभएको छ । तलब–भत्ताको विषयमा सांसदले निभाउने भूमिका जोडिन्छ । समितिका कामहरू भइरहेका हुन्छन् । तर, समग्रमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नदिने प्रतिपक्षी एमाले हो, उहाँहरूले नै संसद्का विषयमा गलत अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन् ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘तलब–भत्ता त एमाले सांसदहरूले पनि खाइरहनुभएको छ, तर संसद्को काम–कारबाही अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन । उहाँहरूकै कारण संसद् चल्न नसकेको हो । त्यसकारण यसको मुख्य जिम्मेवार उहाँहरू हो, किनभने उहाँहरूका कारण संसद् चल्न नसकेको त सत्य हो नि !’
- नयाँपत्रिकाबाट
