"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेविसंघले गर्‍यो महत्वपूर्ण २४ निर्णय [निर्णय सहित]

प्रकाशित मिति :  २५ चैत्र २०८०, आईतवार १२:२४


काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले महत्वपूर्ण २४ निर्णय गरेको छ । लामो गुटगत विवादबिच बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलमा ०८१ पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यद्यपि महाधिवेशनको मिति र कार्य तालिका भने मातृ पार्टी सँग आवश्यक समन्वय गरी तय गर्ने कार्यदिशा कार्यसम्पादन समितिलाई दिने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ। यस्तै पार्टीसँगको समन्वयमा एक महिनाभित्र कार्यसम्पादन समिति लगायतका विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बैठकले ‘जय नेपाल कप क्रिकेट’ र ‘स्टार्ट अप महोत्सव’ गर्ने सहित २४ वटा निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य नारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्यार्थी संघ भित्र देखिएका आन्तरिक समस्या समाधान एवं निरुपण गर्न र संगठनलाई थप एकतावद्ध गर्ने मूल उद्देश्यका साथ एक संयोजक सहित सात सदस्यीय सांगठनिक अवस्था अध्ययन समिति, २०८० गठन गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय पनि गरेको छ। साथै उक्त सांगठनिक अवस्था अध्ययन समिति, २०८० को समयावधि, काम कर्तव्य र अधिकार यसै बैठकबाट पारित कायदिश बमोजिम हुने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार विद्यार्थीनिहित खेल प्रतिभा उजागर गर्न राष्ट्रियस्तरमा जय नेपाल कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । विद्यार्थी नवउद्दमी युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न र सम्भावित उद्यमीको व्यवसायीलाई चाहिने आधारभूत विषयवस्तुमा परामर्श एवम् प्रशिक्षण प्रदान गर्न स्टार्ट अप महोत्सव गर्ने भएको छ । बैठकले यीसहितका विभिन्न चौबिस वटा निर्णय गरेको छ।

यस्तो छ निर्णय :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

गण्डकी-  पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा ३२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको एक सय

दैलेख- नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका-९ का नगेन्द्र खड्का ५० वर्ष पुगे। गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जीखेतीबाट वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर