चौँतिस प्रतिशतले गर्छन् सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको हो ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने ३४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यीमध्ये पुरुष ५७ प्रतिशत र महिला ११ प्रतिशत छन् । प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता कमल चौलागाईंका अनुसार युवा पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । उक्त सर्वेक्षण अनुसार ४७ प्रतिशत युवाले हुक्का र ५८ प्रतिशतले इ–सिग्रेट सेवन गरेको पाइयो । तीमध्ये १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले युवा धूम्रपानमा आकर्षित हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । विद्युतीय चुरोटको दर बढ्दै जानुमा युवाले यसलाई हानिकारक नरहेको सोचले सेवन गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले इ–सिग्रेट सेवन आमाबुवाबाटै अनुमति हुने गरेको पाइएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पहाडी क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन बढ्दो मात्रामा रहेको देखाएको छ । प्रदेश अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४७.८ प्रतिशतले कुनै न कुनै किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ लिइरहेका छन् । त्यसपछि बागमती प्रदेशमा यो सङ्ख्या अन्य प्रदेशमाभन्दा न्यून रहेको छ । बागमतीमा २४ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ लिने भेटिएका छन् ।
प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर वृद्धि गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घट्ने बताए ।उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोके पनि नेपालमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको जानकारी दिए । उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सर्वाधिक बिक्री हुने ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर दरको तुलनामा नेपालको करको दर सबैभन्दा न्यून रहेको बताए ।
सर्वेक्षण अनुसार ७० प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कर वृद्धिका लागि सुझाव दिने ५६ प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता छन् । सर्वेक्षणले दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सबैभन्दा कम राजस्व ९२.५९० प्रतिशत मात्र सङ्कलन गर्ने गरेको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा। गुरुङले कर वृद्धिबाट सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणमा राज्यलाई सहज हुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।
उहाँले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुँदा १२ देखि १४ अर्बसम्म राजस्व बढ्ने र आठ प्रतिशत खपत घट्ने देखिएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार उक्त सर्वेक्षणका अनुसार देशभरका एक हजार पाँच सय घरधुरीलाई समेटिएको थियो ।
