संसदमा कांग्रेसको प्रश्न – सहकारी प्रकरणमा सरकार जबाफदेही हुन पर्छ कि पर्दैन ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरोध गरेको हो। बैठक सुरू हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्ष रास्वपा सांसदहरू बसेको ठाउँबाट उठेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सचेतक थिङलाई ५ मिनेटभित्र आफ्ना कुरा राख्न समय दिए। थिङले सहकारी पीडितहरू सडकमा आएको बताइन्।
‘रवि लामिछानेको ठाउँमा अरू जोकोही भए पनि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला, कानून लाग्थ्यो होला। अनि रवि लामिछाने भएकोले अनुसन्धान नै रोकिने यो कस्तो सरकार हो? सरकार जबाफदेही हुन पर्छ कि पर्दैन?,’ उनले भनिन्। उनले गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया कम्पनीले अर्बौं लिँदा सञ्चालक र प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न गरेकी छन्।
‘अर्बौं रकम अपचलन भएको कुरा आएको छ। यसमा सुर्यदर्शनलगायत ६ वटा सहकारीबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीमा गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीको पैसा कम्पनीमा लान पाउँछ कि पाउँदैन। गैरकानूनी काम गर्नेले दण्ड पाउँछ कि पाउँदैन। गोर्खा मिडिया कम्पनीको सञ्चालन खोज्न पर्दैन?’
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न संसदीय दल बैठकले गरेको निर्णय नै उनले पढेर सुनाएकी थिइन्। संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे सदन चल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
यसपछि सभामुख घिमिरेले बोल्न रास्वपा सांसद मनिष झालाई समय दिए। तर कांग्रेस सांसदहरू उठेर अवरोध गरे। सभामुखले पटकपटक सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेका थिए। सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू बसेको ठाउँबाट केहीबेरसम्म उभिइरहेका थिए। सभामुखले पुन: बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका छन्।
