मिथ्या र भ्रामक सूचना दिएर समाजलाई भ्रमित नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिथ्या र भ्रामक सूचना दिएर समाजलाई भ्रमित तुल्याउने काम नगर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आसञ्चार माध्यम मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रकाशन प्रसारणमा सचेत हुनुपर्ने र स्वनियमनमा बस्नुपर्ने बताए।
उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा संकुचन हुन नदिने बताएका छन् । ‘प्रेस जगतसँग मेरो आग्रह छ, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने , ‘सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ । असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ ।’
महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताए ।
‘कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा संचार साधन अवरुद्ध गरिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।”
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आफ्नो प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर संस्थागत गरिसकेकाले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै एउटा अंग रहेकोले अब कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो, जसको संलग्नताबिना देशमा यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव थिएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने,’अब पत्रकारिता क्षेत्रसमेत सहभागी भएर प्राप्त भएका उपलब्धीको रक्षा गर्दै राज्यमाथि निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्ने मिसन बनाउनुपर्छ ।’
