संसदीय छानबिन समिति बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अस्वीकार
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लामिछानेले त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने तर्क गरेका छन् ।
विगतमा सार्वजनिक रुपमा उठ्ने प्रश्नहरुमा नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै चर्को भाषण गर्ने लामिछाने अहिले आफैंमाथि प्रश्न उठेपछि फरक तर्क गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा यति धेरै प्रमाणसहित प्रश्न उठेपछि त्यसबारेमा संसद्मा पनि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको सर्वदलीय बैकमा अडान थियो । तर लामिछाने त्यस्तो समिति व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी बनाउने लागिएको भन्दै अस्वीकार गरे ।
‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर । हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ’ बैठकपछि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
उनले आफूमाथि कहिँकतै उजुरी नरहेको दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी नरहेको पत्र दिएको भन्दै त्यसलाई समेत आधार मानेर यस्तो समिति गठनको औचित्य नरहने लामिछानेको तर्क छ । उनले मंगलबार नै सभामुखलाई संसद्मा बोल्न पाउँभन्दै पत्र पनि पठाएका छन् ।
‘कहिँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैं तयार नै हो । तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि ! आधिकारिक रुपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ । कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ । आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसदमा हंगामा गर्न बस्नुहुँदैनु लामिछानेले भने। लामिछानेले सहकारीको बचतमा आफूविरुद्ध उजुरी नरहेको दाबी गर्दै सभामुखलाई चिठ्ठी पठाए पनि उनले कहाँ कहाँ कसरी सहकारीको रकम कारोबार गरेका थिए भन्ने यसअघि समाचारहरूमा तथ्य भेटिन्छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसले माथिल्लो दपका लागि अफर गरेको प्रसंग पनि मंगलबार उठाए । ‘एउटा मान्छेले आफ्नो अफर मान्यो भने त्यो भन्दा माथिल्लो पदका लागि पनि तयार हुने, होइन भने भोलिपल्ट बिहानै बिरोध । दिनभरी राजीनामा दे भन्ने राती अर्कै च्यानलबाट अर्कै कुरा गर्ने यहाँ पनि त प्रश्न आयो नि’ उनले भने ।
उनले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको दाबी गरे । ‘क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ । सदनमा लैजाने तयारीमा छौं’ उनले भने ।
