"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय

प्रकाशित मिति :  17 May, 2024 7:14 pm


काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हसिना खानबाहेक सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट यादव र खान केही दिनअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए। यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम मन्त्री डिपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन पत्र नै पठाएका थिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भने छैन। 

यसअघि मन्त्रिपरिषद कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन पनि ल्याइएको थियो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र उनीहरूको मुहारमा खुसी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।  ललितपुर महानगरपालिकाको

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थाबारे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकी छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल

काठमाडौँ –  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।   अपाङ्गता