"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय

प्रकाशित मिति :  ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १९:१४


काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हसिना खानबाहेक सबै सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट यादव र खान केही दिनअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए। यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सहभागी मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम मन्त्री डिपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन पत्र नै पठाएका थिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भने छैन। 

यसअघि मन्त्रिपरिषद कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन पनि ल्याइएको थियो।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउनेबाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सैनिक मञ्च

काठमाडौँ – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ले