प्रदेश सरकारहरु बजेट सार्वजनिक : कस्को कति बजेट आयो ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संविधानले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार अघिल्लो बजेटभन्दा करिब एक अर्ब घटीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि एमालेकै नेतृत्वको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा सत्तासिन थिए । अल्पमतको सरकारका कारण त्यो बेला उनले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रूपैयाँले कम हो । चालु वर्षका लागि सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरूङले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.१९ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड (०.९० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व फाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ करोड १९ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख रहेको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । साथै चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई अनुमानित मौज्दात २ अर्ब ९४ करोड उपयोग गरिनेछ । उक्त रकम पनि अपुग भएमा १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरूङले बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (चारवटै अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपुरक, सशर्त र विशेष) १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात् ५९ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालु ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४ दशमलव १२ प्रतिशत विनियोजित छ ।
वित्तीय व्यवस्ता तर्फ २५ करोड ८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तातरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार अर्थात १५ दशमलब ३८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौँथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री रोगजार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनको लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका १६ हजार नागरिकले यो कार्यक्रमबाट आशिंक रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास सरकारको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३७० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकास गर्ने भएको छ । यसको लागि सरकारले १ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकिकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री केसीले भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पूर्वाधार संरचना पुर्ननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पालले अगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व परिचालन एक अर्ब ६० लाख १५ हजार, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ ९ अर्ब ९९ करोड, संघीय रोयल्टीबाट चार करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु वर्षको बजेटबाट वचत हुने ६ अर्ब १५ करोड, संघीय सरकारले दिने सर्शत अनुदानतर्फ तीन अर्ब १३ करोड, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ३५ करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब ९ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ दुई अर्ब ४ करोड, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ ६ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट आकार डेढ अर्बले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको हो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री आचार्यले प्रदेश संचित कोषबाट विनियोजन हुनेगरी ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार र प्रदेश संचित कोषतर्फ व्ययभार हुनेगरी १ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको बताए।
प्रस्तुत बजेटमा कृषि, सिँचाइ, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहितको व्यवस्थित सहर विकासको योजनालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेशका गौरवका आयोजना प्रदेश राजधानीको निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण, कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार भन्ने नारासहित खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
रोकिएको झुम्सा चरङ्गे झुम्सा सडक बजेटमा समावेश गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिमयुक्त सिद्धबाबा खण्डको विकल्पको रूपमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको यो सडक पछिल्ला सरकारले बजेट कटौती गर्दा अलपत्र रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ढाकाको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेट प्रस्तुत गर्दा ढाकाको झोला प्रयोग गरेको छ। मन्त्री आचार्यले ढाकाको झोलामा बजेट बोकेर प्रदेश सभा पुगेका थिए। यसअघि संघीय सरकारले पनि गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालमै बनेको अल्लोको ‘झोला’ प्रयोग गरेको थियो।
