"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले गर्‍यो ५२ रोगलाई संक्रामकमा सूचीकृत

प्रकाशित मिति :  7 July, 2024 5:26 pm


फाइल तस्विर

काठमाडौं । सरकारले संक्रामकको सूचीमा ५२ रोगलाई राजपत्रमा सूचीकृत गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १ का आधारमा संक्रामक रोगको सूची तयार पारिएको हो ।

रेबिज, क्षयरोग, कोभिड–१९, डेंगु , जापनिज इन्सेफलाइटिस, हैजा, धनुष्टङकार, एचआईभी एड्स, इन्फ्न्लुएन्जा, जुनोटिक र सिजनल, स्क्रब टाइफस, म्यादे ज्वरो, कालाजार, रोटा भाइरस, हाडे, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्रकोमा, इबोला भाइरसलाई संक्रामक रोगमा सूचीकृत गरिएको छ ।

यस्तै, हात्तीपाइले, साल्मोनेलोसिस, क्रिमियन काङगो हेमोरेजिक, मारबर्ग भाइरल डिजिज्, सार्स, कमलपित्त ए, एमईआरएस, प्लेग, लिजियोनेलोसिस, इचिनोकोकोसिस, भ्यागुते रोगलाई पनि संक्रामकको सूचीमा राखिएको छ ।

सरकारले निमोकोकल निमोनिया, कमलपित्त बी, औलो ज्वरो, एच इन्फ्लुएन्जा, ब्रिसेलोसिस, कुष्टरोग, लहरे खोकी, कमलपित्त सी, निपाह भाइरस इन्फेक्सन एमपक्स, बिफर, येल्लो फिवर, कमलपित्त इ, सिटिस्टसकोसिस, चिननगुनिया, जिका, क्यु फिवर, लासा फिवर र रिफ्ट भ्याली फिवरलाई संक्रामक रोग भनेको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत डा. सागर दाहालका अनुसार ५२ वटालाई सरुवा रोग घोषणा गरेपछि अब यसको आधारमा रिपोर्ट र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहज हुन्छ । डा. दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनस्वास्थ्य ऐनमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सयौं रोगमध्ये प्राथमिकताको आधारमा ५२ वटाको नाम सूचीकृत गरेका हौं ।’

उनका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा ५२ मध्ये कुनै पनि रोग पत्ता लागेमा त्यसको जानकारी केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पाइलट

काठमाडौं – झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा

काठमाडौं –  लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी ५० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारलाई पोखराबाट

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी