"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रधानमन्त्रीले दिए मन्त्री र सचिवहरुलाई कार्यसम्पादनका २६ बुँदे निर्देशन

प्रकाशित मिति :  १५ श्रावण २०८१, मंगलवार १७:४६


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै । तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका मन्त्री र सचिवहरुलाई २ दर्जनभन्दा बढी निर्देशनहरु दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले २ वर्ष आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भन्ने स्पष्ट गर्दै मूलभूत रुपमा २६ वटा कामहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।

सचिवहरुलाई निर्णय गर्न नडराउन आवश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’को समेत सुविधा नभएको बताए । उनले मूलभूत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे लामो निर्देशनात्मक भाषण गरे ।

प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनका मुख्य बुँदाहरु

१. सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निरास हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरुपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

२. ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।

३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नू ।

४. हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।

५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बाै रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ । हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

७. कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झन्झट गरिनुपर्छ ।

८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।

९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएर काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्काेलाई नपन्छाउने हिसाबले काम गर्नू।

१०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानू । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर गर्नू ।

११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौं । गरिबी अन्त्य हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ ।

१२. सम्पति शुद्धीकरणका जटिलताहरु छन् । आफ्नै सम्पत्ति  बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरु छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

१३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पूँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।

१४. बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरुले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरु मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकीरणमा पुग्न सकिँदैन ।

१५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । को सँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन ।

१६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गराैं । रुजु हुने गरी काम गरौं । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गराैं । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरुपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।

१७. करका दरहरु विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ ।

१८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौं रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनः निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु ।

१९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरुले अरुको आलोचना नगर्नू । आफ्नो काम गर्नू । हरेक मन्त्रालयले सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नू ।

२०. प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुका काम वर्षाैंसम्म नसकिने स्थिति हुन हुँदैन ।

२१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छाैं । त्यसको तयारीमा लागौं ।

२२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

२३. हवाइ र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरु लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनतको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।

२४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरुलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरुपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

२५. तरकारीमा विषादिको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्यारेन्टइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।

२६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यवसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर