संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा दलहरूबीच सहमति
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै कुरामा दलहरूबीच सहमति जुटेको बताए । उनले भने, ‘राम्रो उपलब्धि भएको छ । मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलिसक्या छ ।’
द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्नेलगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । लेखकले भने, ‘हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्याका विषयमा सहमति भएको छ ।’ त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएका छन् । ‘पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ मिलापत्र र क्षमादानका लागि । यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चल्न सक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले प्रस्ट्याए ।
त्यस्तै द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने पनि लेखकले बताए । बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने कुरा भएको उनले जानकारी दिए । दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले ड्राफ्ट गर्ने पनि उनले बताए । सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले विधेयक पारित हुने पनि गृहमन्त्री लेखकले जनाए ।
बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । त्यस्तै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
