अख्तियारमा स्थानीय तहका आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी बढ्दो छ । तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा आव २०७९/८० मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् ।
उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र थिए ।
त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७/७८ मा कुल छ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीको जवाफ दिँदैमा बाँकी कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो गरेका छन् । एक हप्तामा कम्तीमा तीन वटा अख्तियारको पत्र आउने र उक्त पत्रको जवाफ दिँदैमा कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो छ ।
कतिपय नागरिकले दुःख दिने नियतले बिनाप्रमाण पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्रमाण पु¥याएर उजुरीकर्ताले आफ्नो तीनपुस्ते खुलाएर अख्तियारमा उजुरी दिनसमेत चुनौती दिएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अख्तियारमा उजुरीको जवाफ दिन बाध्य भएको भन्दै काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई बिनाकारण अख्तियारको पत्रले झस्काउने गरेको गुनासो गरे। महर्जनका अनुसार “जनताको सेवा गर्न निर्वाचित हामी जनताका प्रतिनिधि अख्तिायरको पत्रदेखि कामै नगर्ने गरी डराएका त छैनौँ तर पनि बिनाप्रमाण नै अख्तियारको पत्र आउँदा काम गर्ने वातावरणमा बिग्रने गरेको छ ।”
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले पनि अख्तिायरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक पहलमा त्रास सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गरे । हचुवाका भरमा परेका उजुरीमा पनि अख्तियारले स्थानीय तहलाई उजुरी नै पिच्छे पत्र काटेर त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दै उनले अख्तियारकै कारण स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह हुन नसकेको जिकिर गरे ।
सोलुखुम्बुको महाँकुलुङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङले बिनाकारण दुःख दिनकै लागि पनि अख्तियारमा गाउँपालिकाको धेरैजसो उजुरी पर्ने गरिएको बताए । अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी गाउँपालिकाले जवाफ दिएपछि स्वतः टुङ्गिने गरेको उहाँले स्पष्ट पारे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अख्तियारको त्रास बोक्ने हो भने स्थानीय तहले जनताका लागि कामै नगरे पनि हुने बताए । उनले भने, “स्थानीय तहले बनाएको एक लाख रुपियाँको योजनामा पनि अख्तियारमा उजुरी पर्दा पूरै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाएको करोडौँको योजना प्रभावकारी नहुँदा पनि अख्तियारले नहेर्ने गरेको छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा काम गर्न डराउनु नपर्ने जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि विचलित हुन नपर्ने भन्दै उजुरी पर्नु भनेको नागरिकको सचेतनाको स्तर वृद्वि भएको भनेर बुझ्न सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
घिमिरेले भने, “अख्तियारमा उजुरी परेको सन्दर्भमा सोधपुछ हुन सक्छ, त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार भइसकेको भन्ने होइन, त्यतिमा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि डराउनु पर्दैन ।”
