"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कार्य सम्पादनमा रुपन्देही प्रथम, धनुषा ७७ औँ स्थानमा

प्रकाशित मिति :  २४ श्रावण २०८१, बिहीबार १४:०९


काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा राम्रो कार्य प्रगति रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको देखिएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार रुपन्देही जिल्लाको कार्य प्रगति सबैभन्दा राम्रो देखिएको हो । 

७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये ९८ अङ्क प्राप्त गरी रुपन्देही पहिलो भएको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा पाल्पाले ९७.७५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिक कार्य प्रगतिका आधारमा मन्त्रालयले कुल प्राप्ताङ्क दिई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । 

१०० पूर्णाङ्कमा ९७.६२ अङ्क ल्याएर बागलुङ तेस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै पश्चिमी रुकुम जिल्लाले ९७.५० अङ्क ल्याई चौथो स्थानमा छ । त्यस्तै, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा पछाडि धनुषा जिल्ला परेको छ । सो जिल्लाले ७६.२५ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार वर्षमा एक पटक सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनअनुसार रुपन्देही सबैभन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गरेको जिल्ला बनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हरेक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका सचिवसँग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा पेस भएको प्रतिवेदनअनुसार सो अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार ७६ औँ स्थानमा उदयपुर जिल्ला रहेको छ । सो जिल्लाले ७९.२५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, ७५, ७४, ७३ औँ मा क्रमशः दैलेख, अछाम र खोटाङ जिल्ला रहेका छन् ।  सो जिल्लाले क्रमशः ७९.६८, ८०.१८ र ८१.७५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । 

सोहीअनुसार सुदूरपश्चिमको कैलाली ३२ औँ स्थानमा परेको छ । सो जिल्लाले ९३.५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुरले ९३.७५ अङ्क ल्याई ३० औँ स्थान कायम गरेको छ । त्यस्तै, हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङले क्रमशः २३ औँ स्थान प्राप्त गरेका छन् । सो जिल्लाले ९४.५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । 

मुलुकको सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ जिल्ला ९४.५६ अङ्क प्राप्त गरी २१ औँ स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर ९४.६८ अङ्क ल्याई २० औँ स्थानमा छ । ललितपुर ९६.१२ अङ्क ल्याई १२ औँ स्थानमा छ ।  

  • गोरखापत्रबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको परिषद्को बैठकले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी

काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरे र दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ। आज आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक