"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सभापति पोखरेलको प्रश्न : १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी हो ?

प्रकाशित मिति :  13 August, 2024 4:06 pm


काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युत्को १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका हुन्।

‘आठ अर्बको विद्युत् बिल व्यवसायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो। २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिमा त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं। त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय छलफल गरिनुपर्छ। हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं। हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं।’

पोखरेलले ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी यो कहाँको न्याय हो ?,’ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

विद्युत् प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए। उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइ ? भन्दै प्रश्न गरे। आफूले भनेको प्रमाणहरू असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पोखरेलको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुस्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारूविरुद्ध आज

काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहँदा सामाजिक सुरक्षा चुनौती थप भएको बताएका छन्। अपराध अनुसन्धान विभागको ७०औँ

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराको ठेक्का सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर