"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सभापति पोखरेलको प्रश्न : १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी हो ?

प्रकाशित मिति :  २९ श्रावण २०८१, मंगलवार १६:०६


काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युत्को १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका हुन्।

‘आठ अर्बको विद्युत् बिल व्यवसायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो। २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिमा त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं। त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय छलफल गरिनुपर्छ। हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं। हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं।’

पोखरेलले ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी यो कहाँको न्याय हो ?,’ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

विद्युत् प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए। उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइ ? भन्दै प्रश्न गरे। आफूले भनेको प्रमाणहरू असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पोखरेलको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउने अवस्था सृजना गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा.सन्दुक रुइतले तिलगंगा नेत्र विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक पास गर्ने

काठमाडौं – चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ का अध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङ घूस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण

काठमाडौं –  सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले समाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा