"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सभापति पोखरेलको प्रश्न : १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी हो ?

प्रकाशित मिति :  13 August, 2024 4:06 pm


काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताको विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युत्को १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका हुन्।

‘आठ अर्बको विद्युत् बिल व्यवसायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो। २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिमा त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं। त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय छलफल गरिनुपर्छ। हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं। हामीले व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं।’

पोखरेलले ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्न भन्ने भ्रष्टचारी यो कहाँको न्याय हो ?,’ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

विद्युत् प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए। उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोइ ? भन्दै प्रश्न गरे। आफूले भनेको प्रमाणहरू असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुँडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको पोखरेलको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- संसदीय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायकाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा

काठमाडौं – झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय

काठमाडौं –  लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी ५० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारलाई पोखराबाट