स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि स्वीकृत
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले गएको साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्जा प्रवाहका लागि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
गत वर्ष भौतिक रूपमै उपस्थित भएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यस वर्षका लागि अनलाइन माध्यमबाट पनि आवेदन दिने व्यवस्था बनाउन सिस्टम बनाइरहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि र्स्टाटअप ऋण प्रवाहका लागि चाँडै काम आवेदन माग्छौं,’ उनले भने, ‘अनलाइन एप्लिकेसन लिने सिस्टम बनाइरहेका छौं । पोहोर भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो, यसपालि दुवै व्यवस्था गर्छौं ।’ कर्जाका लागि आवेदन दिनकै लागि जिल्लाका उद्यमीहरूले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता नरोहस् भने अनलाइन प्रणाली बनाइरहेको गुप्ताको भनाइ छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिइनेछ ।
व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रुपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत् सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर वर्षौंदेखि बजेटमा उल्लेख गर्दै आए पनि गत आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयकअनुसार आएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८०’ अनुसार ६५ जनालाई ऋण प्रवाह गरिसकिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १ सय ८३ परियोजनामध्ये १ सय ६५ वटालाई कर्जा दिइसकेको छ । ती स्टार्टअप परियोजनाका उद्यमीलाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । ‘गत वर्ष छनोट भएका १८३ मध्ये १६५ जनालाई दिइसक्यौं, त्यसमध्ये ५ वटा कालोसूचीमा परेका रहेछन् र २ वटाले नलिने भनेका छन्,’ गुप्ताले भने, ‘बाँकी ११ उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्न प्रक्रिया अघि बढिसक्यो ।’
प्रतिष्ठानले ०८० माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । गत वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा छनोट गरिएका ३ सय ९४ परियोजनामध्ये ३ सय ३५ परियोजनाले मात्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमध्ये गत जेठ २५ मा १ सय ८३ परियोजना छानिएका हुन् । प्रतिष्ठानले गत जेठ २५ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिसमा परेका १ सय ८३ परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ खडा गर्ने जनाएको छ । ‘उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिनेछ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिनेछ ।’ बजेटमै युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नेपाल स्टार्टअप कोष र स्टार्टअप बोर्ड राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० मा उल्लेख छ । ०८० वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई समेत कानुनमा समेटिएको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ । लगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो । उक्त नीतिको कार्यविधि बनिनसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि विनियोजन विधेयकअनुसार नै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ स्वीकृत गरेर ऋणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- पत्रपत्रिकाहरुको सहयोगमा
