"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रधानमन्त्रीद्धारा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल कभर्ड हल बनाउने प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति :  ३ भाद्र २०८१, सोमबार १४:५१


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान दुुई घन्टा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भलिबल कभर्ड हल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

‘तपाईंलाई थाहा छ कि सरकारको ढुकुुटीमा धेरै रकम छैन तर हामी गर्नैपर्ने कामहरु गर्नेछौँ । आगामी खेलमा जित्छौँ जुन तपाईंहरुको मनोबल छ, त्यो साकार होस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’हामीले खेल खेल्ने भनेकै जित्नका लागि हो, त्यसकारण राम्रो ध्यान दिएर जित्छु भन्ने आशा बोकेर लाग्नुुस् । सफलता पक्कै मिल्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओली, खेल प्रशिक्षक एवं खेलाडीबीच यस खेलले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि, थप पूर्वाधार विकास र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको विजय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा टिमका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट, कप्तान अरुणा शाही, नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र चन्द, खेलाडी सरस्वती चौधरीलगायत सहभागी भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुुई साताअघि सम्पन्न ‘काभा वुमन्स नेसन्स भलिबल प्रतियोगिता’ हेर्न आफूले चाहे पनि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका कारण जान नसकेको अवगत गराउँदै खेलाडीका प्रगति, चाहना र मागबारे आफूू जानकार रहेको सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतियोगिताका उपविजेता खेलाडीलाई नेपाल सरकारले जनही रु तीन लाख दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत महिना नेपालमा रहेका रसियाली महिला भलिबल खेलाडीले आफूूसँगकोे भेटमा नेपाली टिमको प्रशंसा गरेको स्मरण गर्दै विश्वस्तरका खेलाडीबाट भएको प्रशंसाभित्र नेपाली टिमको सम्भावना लुकेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर