"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  24 August, 2024 4:47 pm


 काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भएको युथ कन्क्लेभमा सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महिला प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी गर्नुपर्ने बताए ।

‘म महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ । दुई महिना, तीन महिना, अर्को साल महिला प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न मुश्किल हुन सक्छ, छिट्टै बनाउने तयारीका बारेमा सोचिरहेको छु’, उनले भने । आफू महिलाको हितका लागि जहिल्यै क्रियाशील रहेको भन्दै उनले पहिलो राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पनि आफ्नै पालामा भएको बताए ।

‘म कमसे कम यस्तो शौभाग्यशाली मान्छे हुँ, जसले पहिलो राष्ट्रपति महिला बनायो, पहिलो प्रधानन्यायाधीश महिला बनायो, पहिलो सभामुख महिला बनायो’, उनले भने । नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती हुन् ।

ओलीले पहिलो रक्षामन्त्री पनि आफ्नो दलबाटै बनेको भन्दै अहिले पहिलो महिला मुख्यसचिव पनि आफूले नै बनाएको बताए । ‘अहिले भर्खरै म आउनेबित्तिकै मौका पाएँ एउटा महिलालाई मुख्य सचिव बनाइहालेँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । अहिले विदेश भ्रमणमा जाने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा महिला अनिवार्य गरेको पनि उनले बताए ।

आफूले महिलाको लागि थुप्रै काम गरेको भन्दै उनले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेको दाबी गरे । महिलाको मनोबल उठाउन, आत्मविश्वास जगाउन र उनीहरुलाई आर्थिक हिसाबमा सबल बनाउन आफूले नै स्टार्ट अपमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं –  लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी ५० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारलाई पोखराबाट

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी