"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रस्तावित चार मुलुकका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

प्रकाशित मिति :  1 September, 2024 4:11 pm


काठमाडौँ – संसदीय सुनुवाइ समितिले चीन, भारत, जर्मनी र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरू क्रमश: प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, शंकर शर्मा,  शैल रुपाखेती र सुम्निमा तुलाधरको संसदीय सुनुवाइ गरेको हो ।

गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूले आ–आफनो अनुभव, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव गरिएको देश र नेपालबीच सरकार र नागरिकस्तरको सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, सहयोग र भ्रमण आदानप्रदानसम्बन्धी वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराए ।

त्यस अवसरमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माले खुला सिमाना, साझा संस्कृति, आर्थिक अन्तरनिर्भता र जनस्तरको सम्बन्धका कारण नेपाल–भारतबीचको मित्रता विशिष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी तहमा मात्र नभइ जनस्तरमा समेत दुई देशबीच गहिरो सम्बन्ध छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, पर्यटकका लागि ठूलो स्रोत, पेट्रोलियम पदार्थको एक मात्र आपूर्तिकर्ता र विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो ।’

चीनका लागि प्रस्तावित प्राडा ओलीले सभ्यता, ज्ञानविज्ञान, दर्शन, बुद्धिज्मसम्बन्धी विषयको साटासाट तथा मञ्जुश्रीको नेपाल आगमन, बुद्धभद्रको चीन भ्रमण, वैवाहिक सम्बन्धलगायत कारण नेपाल र चीनबीच परापूर्वकालदेखि नै ऐतिहासिक तथा घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको बताए । ‘दुई देशबीचमा उच्च तहका भ्रमण, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी, अनुदानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सम्बन्ध र सहयोग विस्तार भएको छ,’ उनले भने ।

जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत शैल रुपाखेतीले युरोपेली मुलुक जर्मन र नेपालबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ट रहेका जनाउँदै आफनो नाम अनुमोदन भएमा उच्चस्तरीय भ्रमण, लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने बताए । उनले भने, ‘जर्मनमा करिब १० हजार नेपाली विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । जर्मनी नेपालको पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध भएको मुलुक हो, दुई देशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज युरोपेली आकाशमा उडाउने अनुमतिका लागि आफ्नो विशेष पहल हुनेछ ।’

डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले डेनमार्क र नेपालबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहेकै कारण नेपालको आर्थिक विकासमा डेनमार्कको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको बताए । सरकारले इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाएको छ ।

स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद