"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

राष्ट्रपति पौडेलसँग सार्क मुलुकका प्रमुख निर्वाचन अधिकारीको भेट

प्रकाशित मिति :  २० भाद्र २०८१, बिहीबार १२:५२


काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग दक्षिण एसियाली मुलुकका निर्वाचन निकायहरुको साझा मञ्चको १२औं सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका सदस्य मुलुकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले शिष्टचार भेट गरेका छन् । भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताउँदै राज्यमाथि  जनताको पहुँच र स्वामित्व  यसैबाट स्थापित हुने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले राज्यमाथि जनताको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्ने पनि बताए । राष्ट्रपति पौडेलले यो सम्मेलनले दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा हुने निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्दै अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सहयोगी सिद्ध होस् भन्ने शुभकामना पनि दिए ।

उनले भने, ‘समग्र  दक्षिण  एसिया क्षेत्रमा  स्वच्छ, पारदर्शीर विश्वसनीय निर्वाचन प्रणालीको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन रसुदृढीकरणका लागि यससंस्थामार्फत यहाँहरुको अमूल्य योगदान निरन्तररुपमा रहनेमा म विश्वस्त छु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा अन्य सदस्य मुलुकहरुसँग यस संस्थाको साझा उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र चुनौतीविरुद्ध सामुहिकरुपमा सामना गर्नका लागि आपसी सहयोग र सहकार्यलाई अझ सुदृद्ध बनाउन नेपाल प्रतिवद्ध रहने पनि बताए ।

सो क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका निर्वाचन निकायहरुको साझा मञ्चको १२औं सम्मेलनका बारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्सलगायतका सार्क मुलुकका निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर